नई दिल्ली
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन (Kisan Protest) लगातार जारी है। सरकार की ओर से गुरुवार को एक बार फिर किसान नेताओं के साथ करीब साढ़े सात घंटे की बैठक हुई। इसमें किसानों को मनाने की कोशिश की गई, हालांकि, मामला बनता नजर नहीं आया। इस बीच एक किसान नेता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने कृषि कानून (Farm Laws) से जुड़ी कमियों को बताया, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमियां हैं और वो संशोधन करेंगे। यही नहीं किसानों की ओर से एक बार फिर स्पष्ट किया गया कि संशोधन मंजूर नहीं है, कानून वापसी पर ही आंदोलन खत्म होगा।
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा- सरकार ने माना कमियां हैं, संशोधन करेंगे
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि हमने सरकार के सामने कृषि कानून से जुड़ी सभी कमियों को सूचीबद्ध किया। उन्हें मानना पड़ा कि इसमें कमियां हैं और वो संशोधन करेंगे। हालांकि, हमने कह दिया कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं और इन कानूनों को वापस लिया जाना ही हमारी मांग है। एमएसपी पर भी हमने अपनी बात सरकार के सामने रखी।
इसे भी पढ़ें:- किसान आंदोलन जारी है, पर इन मांगों के लिए तैयार हो गई सरकार, कृषि मंत्री बोले- अगली बैठक में समाधान की उम्मीद
'कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा'
किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में गुरुवार को करीब साढ़े सात घंटे की बैठक में केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से दो टूक कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वे कानूनों का खात्मा चाहते हैं। किसान नेताओं ने तीन कृषि कानूनों के अलावा हाल में प्रदूषण पर मोटा जुर्माना और सजा वाले एक्ट को भी हटाने की मांग की है।
अब 5 दिसंबर को बैठक, क्या बनेगी बात
केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को कभी छुआ भी नहीं जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार, फसलों की खरीद की व्यवस्था बरकरार रहेगी। तोमर ने यह भी कहा कि अगली बैठक शनिवार को दोपहर दो बजे होगी। उम्मीद जताई कि उस बैठक में मामला निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा और कोई समाधान होगा। उन्होंने किसान संगठनों से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने की भी अपील की।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन (Kisan Protest) लगातार जारी है। सरकार की ओर से गुरुवार को एक बार फिर किसान नेताओं के साथ करीब साढ़े सात घंटे की बैठक हुई। इसमें किसानों को मनाने की कोशिश की गई, हालांकि, मामला बनता नजर नहीं आया। इस बीच एक किसान नेता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने कृषि कानून (Farm Laws) से जुड़ी कमियों को बताया, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमियां हैं और वो संशोधन करेंगे। यही नहीं किसानों की ओर से एक बार फिर स्पष्ट किया गया कि संशोधन मंजूर नहीं है, कानून वापसी पर ही आंदोलन खत्म होगा।
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा- सरकार ने माना कमियां हैं, संशोधन करेंगे
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि हमने सरकार के सामने कृषि कानून से जुड़ी सभी कमियों को सूचीबद्ध किया। उन्हें मानना पड़ा कि इसमें कमियां हैं और वो संशोधन करेंगे। हालांकि, हमने कह दिया कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं और इन कानूनों को वापस लिया जाना ही हमारी मांग है। एमएसपी पर भी हमने अपनी बात सरकार के सामने रखी।
इसे भी पढ़ें:- किसान आंदोलन जारी है, पर इन मांगों के लिए तैयार हो गई सरकार, कृषि मंत्री बोले- अगली बैठक में समाधान की उम्मीद
'कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा'
किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में गुरुवार को करीब साढ़े सात घंटे की बैठक में केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से दो टूक कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वे कानूनों का खात्मा चाहते हैं। किसान नेताओं ने तीन कृषि कानूनों के अलावा हाल में प्रदूषण पर मोटा जुर्माना और सजा वाले एक्ट को भी हटाने की मांग की है।
अब 5 दिसंबर को बैठक, क्या बनेगी बात
केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को कभी छुआ भी नहीं जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार, फसलों की खरीद की व्यवस्था बरकरार रहेगी। तोमर ने यह भी कहा कि अगली बैठक शनिवार को दोपहर दो बजे होगी। उम्मीद जताई कि उस बैठक में मामला निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा और कोई समाधान होगा। उन्होंने किसान संगठनों से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने की भी अपील की।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: Farmers Protest: किसान नेता का दावा- सरकार ने कृषि कानूनों में मानीं खामियां