नई दिल्ली
अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई, पब्लिक पार्क और लैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, उसे मॉडर्न संसाधनों से लैस किया जाएगा, ताकि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से हो सके। सामान की खरीदारी अर्बन डिवेलपमेंट फंड से की जाएगी। संसाधनों में क्या - क्या खरीदा जाए और कितनी टीमें बनाई जाएं, इसके लिए अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने शनिवार को सभी विभागों की मीटिंग बुलाई है।
दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने और रोड साइड से अतिक्रमण हटाने का आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स को दी है। समस्या यह है कि टास्क फोर्स के पास इन बड़ी कार्रवाईयों के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। टास्क फोर्स के चेयरमैन ने पिछले दिनों अर्बन डिवेलपमेंट मंत्रालय के अफसरों के सामने यह समस्या उठाई थी। इसके बाद यह फैसला किया गया कि टास्क फोर्स को कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा। शनिवार को मीटिंग में डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के अफसरों को भी बुलाया गया है।
एमसीडी के एक सीनियर अफसर का कहना है कि इस मीटिंग में दिल्ली में चल रही सीलिंग की समस्या पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा कि इस दौरान सीलिंग की समस्या से दिल्ली के लोगों को कैसे बचाया जाए। अलग-अलग विभागों के अफसरों से उनकी राय ली जाएगी।
अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई, पब्लिक पार्क और लैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, उसे मॉडर्न संसाधनों से लैस किया जाएगा, ताकि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से हो सके। सामान की खरीदारी अर्बन डिवेलपमेंट फंड से की जाएगी। संसाधनों में क्या - क्या खरीदा जाए और कितनी टीमें बनाई जाएं, इसके लिए अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने शनिवार को सभी विभागों की मीटिंग बुलाई है।
दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने और रोड साइड से अतिक्रमण हटाने का आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स को दी है। समस्या यह है कि टास्क फोर्स के पास इन बड़ी कार्रवाईयों के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। टास्क फोर्स के चेयरमैन ने पिछले दिनों अर्बन डिवेलपमेंट मंत्रालय के अफसरों के सामने यह समस्या उठाई थी। इसके बाद यह फैसला किया गया कि टास्क फोर्स को कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा। शनिवार को मीटिंग में डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के अफसरों को भी बुलाया गया है।
एमसीडी के एक सीनियर अफसर का कहना है कि इस मीटिंग में दिल्ली में चल रही सीलिंग की समस्या पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा कि इस दौरान सीलिंग की समस्या से दिल्ली के लोगों को कैसे बचाया जाए। अलग-अलग विभागों के अफसरों से उनकी राय ली जाएगी।
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