नई दिल्ली
दिल्लीवालों की सेहत के प्रति चिंता जाहिर करते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिल्ली जल बोर्ड की याचिका के आधार पर चार जगहों पर यमुना नदी के पानी के नमूनों की जांच करे।
जल बोर्ड ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में भेजे जा रहे पानी में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा है। जस्टिस जवाद रहीम और जस्टिस एसपी वांगड़ी की बेंच ने प्रदूषण की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था को आदेश दिया कि वह हरियाणा के पाजेवाला, दिल्ली के वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला और आईटीओ बराज से नमूने लेकर अमोनिया और अन्य प्रदूषकों के लेवल का पता लगाए।
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दिए गए नक्शे में जिन जगहों का जिक्र है, वहां से सीपीसीबी पानी के नमूने जमा करे। रिपोर्ट में अमोनिया और बाकी प्रदूषकों को लेकर एनालिसिस होना चाहिए। रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तक पेश की जानी है।
दिल्ली में पानी की सप्लाई करने वाले जल बोर्ड ने बीते सोमवार को एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसमें दावा किया गया कि पड़ोसी राज्य की ओर से भेजा जा रहा पानी इतना प्रदूषित है कि पीने के लिए इसे ट्रीट तक नहीं किया जा सकता।
दिल्लीवालों की सेहत के प्रति चिंता जाहिर करते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिल्ली जल बोर्ड की याचिका के आधार पर चार जगहों पर यमुना नदी के पानी के नमूनों की जांच करे।
जल बोर्ड ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में भेजे जा रहे पानी में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा है। जस्टिस जवाद रहीम और जस्टिस एसपी वांगड़ी की बेंच ने प्रदूषण की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था को आदेश दिया कि वह हरियाणा के पाजेवाला, दिल्ली के वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला और आईटीओ बराज से नमूने लेकर अमोनिया और अन्य प्रदूषकों के लेवल का पता लगाए।
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दिए गए नक्शे में जिन जगहों का जिक्र है, वहां से सीपीसीबी पानी के नमूने जमा करे। रिपोर्ट में अमोनिया और बाकी प्रदूषकों को लेकर एनालिसिस होना चाहिए। रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तक पेश की जानी है।
दिल्ली में पानी की सप्लाई करने वाले जल बोर्ड ने बीते सोमवार को एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसमें दावा किया गया कि पड़ोसी राज्य की ओर से भेजा जा रहा पानी इतना प्रदूषित है कि पीने के लिए इसे ट्रीट तक नहीं किया जा सकता।
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