नई दिल्ली
दिल्ली में MCD के सीलिंग अभियान के चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दिल्ली सरकार ने भी यह मुद्दा उठाते हुए तीनों MCD के मेयर को लेटर लिखा है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को MCD कमिश्नरों की मीटिंग भी बुलाई है। जैन ने MCD के मेयर को लिखे लेटर में कहा है कि 351 सड़कों के कमर्शल और मिक्स लैंड यूज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। इस बारे में तीनों MCD के कमिश्नर के साथ 26 अप्रैल 2016 को मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद MCD को पांच लेटर भी भेजे गए, लेकिन MCD की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सड़कों के कमर्शल यूज को लेकर MCD ने दिल्ली सरकार को अभी तक कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। MCD को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को इन सड़कों के कमर्शल यूज को लेकर प्रपोजल भेजना था और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता था। शहरी विकास मंत्री ने मेयर को लिखे लेटर में भी कहा है कि वे MCD कमिश्नर को निर्देश दें कि इस मामले में तुरंत अपेक्षित रिपोर्ट सरकार को भेजें, ताकि व्यापारियों को सीलिंग से बचाया जा सका। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन सड़कों से लगी दुकानों को सीलिंग से बचाया जा सकता है। इन दुकानों में काम करने वाले लोगों का रोजगार भी बचा रहेगा। सरकार ने MCD को पांच रिमाइंडर भेजे हैं।
दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारी परेशान हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड विंग ने भी सीलिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है। AAP ने सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने की बात कही है। 15 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और इस सत्र में सीलिंग का मुद्दा जोर-शोर से उठाया जाएगा।
दिल्ली में MCD के सीलिंग अभियान के चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दिल्ली सरकार ने भी यह मुद्दा उठाते हुए तीनों MCD के मेयर को लेटर लिखा है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को MCD कमिश्नरों की मीटिंग भी बुलाई है। जैन ने MCD के मेयर को लिखे लेटर में कहा है कि 351 सड़कों के कमर्शल और मिक्स लैंड यूज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। इस बारे में तीनों MCD के कमिश्नर के साथ 26 अप्रैल 2016 को मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद MCD को पांच लेटर भी भेजे गए, लेकिन MCD की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सड़कों के कमर्शल यूज को लेकर MCD ने दिल्ली सरकार को अभी तक कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। MCD को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को इन सड़कों के कमर्शल यूज को लेकर प्रपोजल भेजना था और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता था। शहरी विकास मंत्री ने मेयर को लिखे लेटर में भी कहा है कि वे MCD कमिश्नर को निर्देश दें कि इस मामले में तुरंत अपेक्षित रिपोर्ट सरकार को भेजें, ताकि व्यापारियों को सीलिंग से बचाया जा सका। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन सड़कों से लगी दुकानों को सीलिंग से बचाया जा सकता है। इन दुकानों में काम करने वाले लोगों का रोजगार भी बचा रहेगा। सरकार ने MCD को पांच रिमाइंडर भेजे हैं।
दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारी परेशान हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड विंग ने भी सीलिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है। AAP ने सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने की बात कही है। 15 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और इस सत्र में सीलिंग का मुद्दा जोर-शोर से उठाया जाएगा।
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