मजदूरों को दिल्ली सरकार का होली गिफ्ट

नई दिल्ली
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मजदूरों के लिए होली गिफ्ट के तौर पर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मिनिमम वेजेज में 36 से 37 पर्सेंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मिनिमम वेज में बढ़ोतरी के लिए बनी कमिटी ने 7 बैठकों के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी और शनिवार को दिल्ली कैबिनेट ने कमिटी की सिफारिशों को अप्रूवल दे दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले भी सरकार ने मिनिमम वेज में बढ़ोतरी का फैसला किया था लेकिन उस समय के एलजी नजीब जंग ने यह कहते हुए फैसले को खारिज कर दिया था कि मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए कमिटी के गठन को लेकर उनसे मंजूरी नहीं ली गई। केजरीवाल ने कहा कि हम इस मुद्दे पर एलजी से उलझना नहीं चाहते थे और इसलिए दोबारा कमिटी बनाई गई और अब कमिटी ने फिर से मार्केट सर्वे किया और सात बैठकों के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह फैसला पूरे देश के लिए अहम है।

मिनिमम वेज
अनस्किल लेबर के लिए मिनिमम वेज "9724 से बढ़कर अब "13350 प्रति महीना हो जाएगा। वहीं सेमी स्किल लेबर के लिए अब प्रस्तावित मिनिमम वेज "14698 है जबकि अभी तक सेमीस्किल लेबर को 10764 रुपये प्रति महीना मिलते हैं। इसी तरह से स्किल लेबर के लिए मिनिमम वेज 11830 से बढ़कर 16182 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार के फैसले को मंजूरी के लिए सोमवार को एलजी के पास भेजा जाएगा और वह खुद एलजी के पास जाएंगे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते एलजी भी इस फैसले को अप्रूवल दे देंगे और उसके बाद दिल्ली के मजदूरों को होली का बड़ा गिफ्ट मिल पाएगा।

पहली बार यूज हुआ साइंटिफिक तरीका
केजरीवाल ने कहा कि देश में पहली बार साइंटिफिक तरीके से मिनिमम वेज फिक्स किया गया है। पहले की कमिटी ने भी मार्केट सर्वे किया था और दूसरी कमिटी ने भी मार्केट सर्वे किया। श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पहले मिनिमम वेज को लेकर तीन फॉर्म्युले का पैरामीटर होता था, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल होते थे। इंटरनैशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और कोर्ट के दिशा- निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन तीनों पैरामीटर के साथ- साथ शिक्षा, बिजली और ईंधन को भी इस लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारों को इस फॉर्म्युले को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेज फिक्स करने चाहिए। सरकारी तंत्र, प्राइवेट सेक्टर समेत सभी जगह बढ़ाए गए मिनिमम वेज के हिसाब से मजदूरों को सैलरी मिलेगी।

600 से 700 रुपये की कमी
केजरीवाल ने बताया कि अगस्त में कमिटी ने जो सिफारिश की थी और अब जो सिफारिश की गई है, उसमें 600 से 700 रुपये की कमी है। इसका कारण यह है कि जब दिसंबर में कमिटी ने मार्केट सर्वे किया तो फूड प्राइस कम थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट इसमें बढ़ोतरी कर सकती थी लेकिन फिर यह डर था कि कहीं यह मामला कानूनी दांव- पेच में न फंस जाए। इसलिए यह तय किया गया कि कमिटी की सिफारिशों के अनुसार मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की जाए।

व्यापारियों को नाराज नहीं होना चाहिए
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा व्यापारियो को इस फैसले से नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सीधे-सीधे मजदूरों की जेब में पैसा जाएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इससे व्यापारियों को फायदा होगा। जब तक गरीबों की जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। अभी तक देश में विकास का जो मॉडल है, उसमें सबसे अमीर आदमी और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेज में बढ़ोतरी का फैसला किया है।

पहले और अब
अनस्किल लेबर "9724- "13350
सेमी स्किल लेबर "10764- "14698
स्किल लेबर "11830- "16182
सभी सैलरी प्रति महीना

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