नई दिल्ली
दिल्ली सरकार को कई बार निर्देश देने के बावजूद राजधानी में घरों के अंदर सप्लाई होने वाली पानी की क्वॉलिटी पर रिपोर्ट जमा न करवाने पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नाराजगी जताई है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण सचिव को समन भेजकर 9 सितंबर को होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया है।
बेंच ने कहा कि 10 दिसंबर 2015 के हमारे फैसले को देखिए। 31 मई और 27 जुलाई, 2016 के हमारे आदेश को देखिए। हमने रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट जमा नहीं की गई। हम पर्यावरण सचिव को निर्देश देते हैं कि वे 9 सितंबर को समिति की कार्यवाही के पूरे ब्यौरे के साथ खुद पेश हों।
दिल्ली में पिछले साल वॉटर सप्लाई की खराब हालत को देखते हुए एनजीटी ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। एनजीटी ने मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाइपलाइनों में बहने वाला और बोरवेल का पानी बदबूदार और गंदा है और घरों में जो पानी सप्लाई की जा रही है, वह दूषित है।
दिल्ली सरकार को कई बार निर्देश देने के बावजूद राजधानी में घरों के अंदर सप्लाई होने वाली पानी की क्वॉलिटी पर रिपोर्ट जमा न करवाने पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नाराजगी जताई है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण सचिव को समन भेजकर 9 सितंबर को होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया है।
बेंच ने कहा कि 10 दिसंबर 2015 के हमारे फैसले को देखिए। 31 मई और 27 जुलाई, 2016 के हमारे आदेश को देखिए। हमने रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट जमा नहीं की गई। हम पर्यावरण सचिव को निर्देश देते हैं कि वे 9 सितंबर को समिति की कार्यवाही के पूरे ब्यौरे के साथ खुद पेश हों।
दिल्ली में पिछले साल वॉटर सप्लाई की खराब हालत को देखते हुए एनजीटी ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। एनजीटी ने मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाइपलाइनों में बहने वाला और बोरवेल का पानी बदबूदार और गंदा है और घरों में जो पानी सप्लाई की जा रही है, वह दूषित है।
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