सेक्टर-94 में निर्माणाधीन अंडरपास के लिए नोएडा प्राधिकरण दिल्ली सरकार से 1200 वर्ग मीटर जमीन खरीदेगा। दिल्ली सिंचाई विभाग की इस जमीन का इस्तेमाल अंडरपास के मेन कैरिज वे के लिए किया जाना है। जमीन खरीदने के एवज में प्राधिकरण को करीब 1.20 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि दिल्ली से 1200 वर्ग मीटर जमीन मिलने के बाद भी अंडरपास शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि अंडरपास के क्लोवर लीफ बनाने के लिए जरूरी करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली सिंचाई विभाग से जमीन मिलने के बाद अंडरपास का काम करीब 80 फीसद तक पूरा हो जाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट से जनहित में विचाराधीन जमीन संबंधी मामले को जल्द हल करने की मांग की जा सकेगी।
बता दें कि साल 2013-14 में सेक्टर-94 में अंडरपास बनाने का काम शुरू हुआ था। 40 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अंडरपास को डेढ़ साल में बनाया जाना था। 1200 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन और करीब 6000 वर्ग मीटर क्लोवर लीफ की जमीन का मामला अटका रहने के कारण अभी तक महज 35 फीसद निर्माण कार्य ही किया जा सका है।
नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल-9 से मिली जानकारी के मुताबिक, 1200 वर्ग मीटर जमीन को चिह्नित करने और इसकी पैमाइश कराने में 6 महीने से ज्यादा समय लगा है। दोनों राज्यों के भूलेख रिकार्ड और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन को खसरा-खतौनी के आधार पर चिह्नित किया गया। जमीन तय होने के बाद पहले दिल्ली सिंचाई विभाग को इतनी ही जमीन आसपास दिए जाने का न्योता दिया गया था। बाद में नोएडा प्राधिकरण ने दिल्ली सिंचाई विभाग से अंडरपास जैसे जनहित के काम के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने को कहा था, जिसे दिल्ली सरकार ने नामंजूर कर दिया था।
लीज या अन्यत्र जमीन लेने को तैयार नहीं होने पर प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार को जमीन के एवज में भुगतान की पेशकश की। बताया गया है कि दिल्ली के सिंचाई मंत्री गोपाल राय ने डीडीए से जमीन की कीमत संबंधी सूचना मांगी थी। डीडीए ने जमीन की कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बताई। इस आधार पर 1200 वर्ग मीटर जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए होगी। अलबत्ता भुगतान करने के बाद दिल्ली सरकार इस जमीन का कब्जा नोएडा को कब देगी, यह फैसला गोपाल राय को ही लेना है। अधिकारियों को अगले एक-दो महीने में 1200 मीटर जमीन का भुगतान करने और कब्जा मिलने की उम्मीद है।वर्क सर्कल-9 के परियोजना अभियंता आरएस राघव ने बताया कि दिल्ली सिंचाई विभाग की 1200 वर्ग मीटर जमीन का भुगतान करने को प्राधिकरण तैयार है। आगामी दिनों में दिल्ली सरकार को भुगतान कर जमीन का इस्तेमाल अंडरपास बनाने में किया जाएगा।
किसानों को चाहिए जमीन के बदले जमीन
सेक्टर-94 अंडर पास का क्लोवर लीफ जिस जमीन पर बनाया जाना है, वहां पर कबाड़ी मार्केट बना हुआ है। करीब 14000 वर्ग मीटर पर बने कबाड़ी मार्केट की जमीन पर छलेरा गांव के लोगों का मालिकाना हक है। काफी समय पहले प्राधिकरण ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन मूल किसानों ने मुआवजा नहीं लिया। जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने हाई कोर्ट में केस दर्ज कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक, अंडर पास के जल्द निर्माण को लेकर किसानों और प्राधिकरण के बीच समझौते के आधार पर इतनी ही जमीन अन्यत्र दिए जाने को लेकर चर्चा हुई थी। विकल्प के रूप में किसान जिस जगह पर जमीन मांग रहे हैं, वह जमीन देने को प्राधिकरण तैयार नहीं है। वहीं, प्राधिकरण विकल्प के रूप में जहां किसानों को जमीन देना चाह रहा है, वहां किसान लेने को तैयार नहीं है। इसको लेकर विवाद कोर्ट में लंबित है।
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