नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों और अन्य मजदूरों की जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल उन्हें स्वास्थ्य, आसान कर्ज, खाद्य और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों समेत पूरे कार्यबल के लिए सोशल सिक्योरिटी की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इन कर्माचारियों को वेतन नहीं मिलता है, जिससे ये सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलने वाले लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, समूह बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं। इनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 प्रदेशों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों और अन्य मजदूरों की जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल उन्हें स्वास्थ्य, आसान कर्ज, खाद्य और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों समेत पूरे कार्यबल के लिए सोशल सिक्योरिटी की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इन कर्माचारियों को वेतन नहीं मिलता है, जिससे ये सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलने वाले लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, समूह बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं। इनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 प्रदेशों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है।
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