नई दिल्ली
देश की राजधानी का हर चौथा शख्स कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। दिल्ली सरकार के ताजा सीरोलॉजिकल सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है। 15,000 लोगों में SARS-CoV-2 के खिलाफ ऐंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए अक्टूबर में यह सर्वे हुआ था। सितंबर के सीरो सर्वे के मुकाबले, आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ताजा रिपोर्ट यह भी कहती है कि कोविड-19 पॉजिटिव मिले लोगों में एक बड़ी संख्या (43.5%) उनकी है जिनमें ऐंटीबॉडीज नहीं मिलीं। दिल्ली सरकार ने ताजा रिपोर्ट के आंकड़े बुधवार को हाई कोर्ट के सामने रखे। सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार को ढिलाई के लिए अदालत से फटकार भी मिली।
कोरोना पॉजिटिव मिले 43.5% लोगों में ऐंटीबॉडीज न मिलने को रिपोर्ट तैयार करने वालों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन के बाद ऐंटीबॉडीज डिवेलप होने में समय लगता है और वे एक सीमित समय के लिए ही डिटेक्ट हो पाती हैं। जबकि रिसर्चर्स का कहना है कि संक्रमित लोगों में ऐंटीबॉडीज न होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वे बीमारी से सुरक्षित नहीं हैं।
ऐंटीबॉडीज कब तक बचाती हैं, अभी पता नहीं
सितंबर के पहले हफ्ते में हुए सीरो सर्वे में 25.1% लोगों में ऐंटीबॉडीज मिली थीं। अक्टूबर में यह आंकड़ा सिर्फ 0.4% बढ़कर 25.5% पर पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार, सीरो प्रिवेलेंस में कमी की वजह 'अगस्त में कम इन्फेक्शन दर्ज होना' और 'गायब होतीं' ऐंटीबॉडीज हैं। अभी तक यह भी साफ नहीं है कि ऐंटीबॉडीज से कोविड-19 के खिलाफ कितने वक्त तक प्रोटेक्शन मिलती है।
दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, पहली बार एक दिन में 8 हजार से ज्यादा नए मामले
हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी के भीतर और आक्रामक टेस्टिंग की मांग करती याचिका लगाई गई थी। इसी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अक्टूबर की सीरो सर्वे रिपोर्ट पेश की। अदालत ने सरकार को ऐसे वक्त में जब 'संक्रमण तेजी से बढ़ा', पब्लिक मूवमेंट में ढील देने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने सरकार से कहा कि नए मामलों की 'हैरान करने वाली' दर को काबू करने के लिए नीति बनाए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा, "शहर की दरें हैरान करने वाली हैं। मौतों का आंकड़ा हर दिन दोगुना हो रहा है। जब मामले आसमान छू रहे हैं तो दिल्ली सरकार अन-लॉकडाउन की इजाजत क्यों दे रही है? आपने सब कुछ क्यों खोल दिया है? आप किन रणनीतियों पर चल रहे हैं?"
अदालत ने आगे कहा, "आज दिल्ली कोविड-19 संक्रमण के मामले में पूरे महाराष्ट्र और केरल को भी पीछे छोड़ रही है। जब बाकी राज्यों में नंबर घट रहे हैं तो फिर केवल आपके राज्य में मामले क्यों बढ़ रहे हैं? या तो कोई स्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है या फिर नियंत्रण में कमी है।"
देश की राजधानी का हर चौथा शख्स कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। दिल्ली सरकार के ताजा सीरोलॉजिकल सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है। 15,000 लोगों में SARS-CoV-2 के खिलाफ ऐंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए अक्टूबर में यह सर्वे हुआ था। सितंबर के सीरो सर्वे के मुकाबले, आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ताजा रिपोर्ट यह भी कहती है कि कोविड-19 पॉजिटिव मिले लोगों में एक बड़ी संख्या (43.5%) उनकी है जिनमें ऐंटीबॉडीज नहीं मिलीं। दिल्ली सरकार ने ताजा रिपोर्ट के आंकड़े बुधवार को हाई कोर्ट के सामने रखे। सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार को ढिलाई के लिए अदालत से फटकार भी मिली।
कोरोना पॉजिटिव मिले 43.5% लोगों में ऐंटीबॉडीज न मिलने को रिपोर्ट तैयार करने वालों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन के बाद ऐंटीबॉडीज डिवेलप होने में समय लगता है और वे एक सीमित समय के लिए ही डिटेक्ट हो पाती हैं। जबकि रिसर्चर्स का कहना है कि संक्रमित लोगों में ऐंटीबॉडीज न होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वे बीमारी से सुरक्षित नहीं हैं।
ऐंटीबॉडीज कब तक बचाती हैं, अभी पता नहीं
सितंबर के पहले हफ्ते में हुए सीरो सर्वे में 25.1% लोगों में ऐंटीबॉडीज मिली थीं। अक्टूबर में यह आंकड़ा सिर्फ 0.4% बढ़कर 25.5% पर पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार, सीरो प्रिवेलेंस में कमी की वजह 'अगस्त में कम इन्फेक्शन दर्ज होना' और 'गायब होतीं' ऐंटीबॉडीज हैं। अभी तक यह भी साफ नहीं है कि ऐंटीबॉडीज से कोविड-19 के खिलाफ कितने वक्त तक प्रोटेक्शन मिलती है।
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हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी के भीतर और आक्रामक टेस्टिंग की मांग करती याचिका लगाई गई थी। इसी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अक्टूबर की सीरो सर्वे रिपोर्ट पेश की। अदालत ने सरकार को ऐसे वक्त में जब 'संक्रमण तेजी से बढ़ा', पब्लिक मूवमेंट में ढील देने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने सरकार से कहा कि नए मामलों की 'हैरान करने वाली' दर को काबू करने के लिए नीति बनाए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा, "शहर की दरें हैरान करने वाली हैं। मौतों का आंकड़ा हर दिन दोगुना हो रहा है। जब मामले आसमान छू रहे हैं तो दिल्ली सरकार अन-लॉकडाउन की इजाजत क्यों दे रही है? आपने सब कुछ क्यों खोल दिया है? आप किन रणनीतियों पर चल रहे हैं?"
अदालत ने आगे कहा, "आज दिल्ली कोविड-19 संक्रमण के मामले में पूरे महाराष्ट्र और केरल को भी पीछे छोड़ रही है। जब बाकी राज्यों में नंबर घट रहे हैं तो फिर केवल आपके राज्य में मामले क्यों बढ़ रहे हैं? या तो कोई स्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है या फिर नियंत्रण में कमी है।"
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