नई दिल्ली
हाईकोर्ट ने एक नाबालिग रेप पीड़िता के 22 हफ्तों के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भ जारी रखने से पीड़िता को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि खून की जांच सामने आने के बाद पीड़िता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के बाद ही गर्भपात कराया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भपात की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब उसकी जांच के नतीजों में किसी अतिरिक्त खतरे की आशंका न हो।
हाई कोर्ट ने 16 वर्षीय रेप पीड़िता की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस विभू बाखरू ने पीड़िता और उसके पिता से विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और इस बात का संज्ञान लिया कि लड़की अत्यंत तनाव में है और उसके पिता भी गर्भपात कराना चाहते हैं।
हाईकोर्ट ने एक नाबालिग रेप पीड़िता के 22 हफ्तों के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भ जारी रखने से पीड़िता को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि खून की जांच सामने आने के बाद पीड़िता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के बाद ही गर्भपात कराया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भपात की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब उसकी जांच के नतीजों में किसी अतिरिक्त खतरे की आशंका न हो।
हाई कोर्ट ने 16 वर्षीय रेप पीड़िता की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस विभू बाखरू ने पीड़िता और उसके पिता से विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और इस बात का संज्ञान लिया कि लड़की अत्यंत तनाव में है और उसके पिता भी गर्भपात कराना चाहते हैं।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: नाबालिग रेप पीड़िता को मिली गर्भपात की इजाजत