नई दिल्ली
राजधानी की लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को जल्द मालिकाना हक मिल सकेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, दिल्ली सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र का दावा है कि इस फैसले का इन कॉलोनियों में रहने वाले 40-50 लाख लोगों को फायदा होगा।
जानकारों का मानना है कि इस मामले में अब भी कई पेच हैं, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। कैबिनेट में मंजूर प्रस्ताव में दिल्ली की उन 69 कॉलोनियों को बाहर रखा गया है, जो समृद्ध मानी जाती हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियां चाहे सरकारी जमीन पर हों या प्राइवेट, दोनों कॉलोनीवालों को मालिकाना हक मिलेगा। रजिस्ट्री कराते वक्त मामूली शुल्क देना होगा। डीडीए जल्द ही इन कॉलोनियों की मार्किंग शुरू करेगा। 2015 की सैटेलाइट इमेज के आधार पर मैपिंग होगी। काम तीन महीने में पूरा होने का अनुमान है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां लोग जरूरी जानकारी दे सकेंगे।
किनको फायदा
ये लाभ मिलेंगे...
राजधानी की लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को जल्द मालिकाना हक मिल सकेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, दिल्ली सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र का दावा है कि इस फैसले का इन कॉलोनियों में रहने वाले 40-50 लाख लोगों को फायदा होगा।
जानकारों का मानना है कि इस मामले में अब भी कई पेच हैं, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। कैबिनेट में मंजूर प्रस्ताव में दिल्ली की उन 69 कॉलोनियों को बाहर रखा गया है, जो समृद्ध मानी जाती हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियां चाहे सरकारी जमीन पर हों या प्राइवेट, दोनों कॉलोनीवालों को मालिकाना हक मिलेगा। रजिस्ट्री कराते वक्त मामूली शुल्क देना होगा। डीडीए जल्द ही इन कॉलोनियों की मार्किंग शुरू करेगा। 2015 की सैटेलाइट इमेज के आधार पर मैपिंग होगी। काम तीन महीने में पूरा होने का अनुमान है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां लोग जरूरी जानकारी दे सकेंगे।
किनको फायदा
- 1797 कॉलोनियों पर लागू होगा, जो 175 वर्ग किमी. में फैली हैं, 40-50 लाख लोगों को फायदा
- 69 समृद्ध कॉलोनियों को फायदा नहीं जिनमें सैनिक फार्म, महेंद्रु एन्क्लेव, अनंतराम डेयरी हैं।
ये लाभ मिलेंगे...
- अनधिकृत कॉलोनी चाहे निजी जमीन पर हों या सरकारी, मालिकाना हक मिलेगा
- घर और खाली प्लॉट की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल परचेज अग्रीमेंट को मान्यता
- संपत्ति की खरीद-फरोख्त को कानूनी दर्जा मिलेगा, मामूली रेट पर रजिस्ट्री होगी
- सीवर लाइनें बिछेंगी, सड़क और पार्क जैसे विकास के काम होंगे
- प्रॉपर्टी को खरीदा-बेचा जा सकेगा, लोन लिया जा सकेगा
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