Thursday, March 28, 2019

मेट्रो फेज-4 पर काम शुरू, बची 3 लाइनों को भी जल्द क्लियरेंस!

नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो के फेज-4 काम शुरू हो गया है और बाकी तीन नई लाइनों पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए दो हफ्ते में सिविल कंस्ट्रक्शन टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इस फेज की बाकी तीन लाइनों को भी लोकसभा चुनाव के बाद मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डीएमआरसी से मिली जानकारी के मुताबिक, टेंडर डॉक्युमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फील्ड सर्वे कर यह भी देखा जा रहा है कि कहां पर किस तरह की यूटिलिटीज मौजूद हैं, जिन्हें कंस्ट्रक्शन के दौरान शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यानी जिन तीन लाइनों को अभी मंजूरी नहीं मिली है, उनके दायरे में रहनेवालों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में मेट्रो पहुंचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने का काम जारी है। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह के मुताबिक, तीनों लाइनों पर काम शुरू करने के लिए सीनियर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है और मैनपावर के यूटिलाइजेशन के लिए भी जरूरी प्लान बना लिए गए हैं। अगले 4-6 महीने में जमीनी स्तर पर फेज-4 का काम शुरू हो जाएगा।

डीएमआरसी ने मेट्रो फेज-4 के लिए 6 नए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। इसकी कुल लंबाई 103.93 किमी. है। 79 नए स्टेशन बनाए जाने थे। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी तीन कॉरिडोर्स को मंजूरी दी है। ये हैं- एयरोसिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम और मुकुंदपुर से मौजपुर। इनकी कुल लंबाई 61.679 किमी. है। तीनों कॉरिडोर्स पर कुल 46 नए स्टेशन बनाए जाने हैं। मंगू सिंह ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर भी फेज-4 के काम को लेकर काफी उत्साहित हैं।

इन तीन लाइनों पर भी उम्मीद...
जिन तीन लाइनों को क्लियरेंस मिलना बाकी है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जल्द मंजूरी मिल जाएगी। ऐसे में डीएमआरसी अपने स्तर पर उन तीनों लाइनों से जुड़ा शुरुआती काम पूरा कर लेना चाहती है, ताकि मंजूरी मिलते ही उन लाइनों पर भी काम शुरू किया जा सके। ये लाइनें हैं- लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से बवाना और नरेला। तीनों लाइनों की कुल लंबाई 42.27 किमी. है। इन पर कुल 33 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें से रिठाला-बवाना-नरेला लाइन बेहद अहम है, क्योंकि यह बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को मेट्रो के नेटवर्क से जोड़ेगी। शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का भी यही कहना है कि तीनों लाइनों को लेकर सरकारी स्तर पर कोई संशय नहीं है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव बाद तीनों लाइनों को मंजूरी मिल जाएगी।

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