दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- अगर रसोई व शौचालय नहीं है तो मकान रिहायशी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 12 सप्ताह के अंदर भूमि अधिग्रहण के बदले विकसित प्लॉट देने पर विचार करने के आदेश दिए।
Read more: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- अगर रसोई व शौचालय नहीं है तो मकान रिहायशी नहीं