नई दिल्ली
ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद भी दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शों की संख्या कम नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक करीब 50 हजार ई- रिक्शा का रजिस्ट्रेशन ही किया है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में एक लाख से ज्यादा ई- रिक्शा चल रहे हैं।
हाई कोर्ट ने भी यह सवाल उठाया है कि आखिर अवैध ई- रिक्शा कैसे चल रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन से लेकर अवैध रूप से चलने वाली ई- रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के मसले पर एक मीटिंग बुलाने की तैयारी की है। अगले एक- दो दिन में यह मीटिंग हो सकती है।
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सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन कैपिंग को लेकर भी कोई पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्षा जोशी ने बताया कि 50 हजार से ज्यादा ई- रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अवैध रूप से चलने वाली ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।
एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच की मांग है कि अवैध ई-रिक्शों को जब्त किए जाने के साथ ही ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की कैपिंग भी होनी चाहिए। मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि दिल्ली में 236 ऐसी सड़के हैं, जहां पर ई- रिक्शा नहीं चल सकते, लेकिन अब दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां पर ई-रिक्शा नहीं चलती हों।
पढ़ें, तहजीब और तमीज पर दिल्ली पुलिस की पाठशाला
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इससे पहले ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की तैयारी शुरू की थी और तय किया था कि ई-रिक्शा के लिए रूट रेग्युलेट किए जाएंगे लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पाई। रूट निर्धारण न होने के चलते एक ही रूट पर बहुत सारी ई- रिक्शा नजर आते हैं और जाम की स्थिति भी बनती है।
बस ऑपरेटरों की ओर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कई बार गुहार लगाई गई है कि रूट्स को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ई-रिक्शा मेन रोड पर भी चल रही हैं, जहां पर ई-रिक्शा नहीं चल सकती। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ रूट्स की लिस्ट भी बनाई थी, लेकिन उस लिस्ट को लागू नहीं किया गया।
ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद भी दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शों की संख्या कम नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक करीब 50 हजार ई- रिक्शा का रजिस्ट्रेशन ही किया है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में एक लाख से ज्यादा ई- रिक्शा चल रहे हैं।
हाई कोर्ट ने भी यह सवाल उठाया है कि आखिर अवैध ई- रिक्शा कैसे चल रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन से लेकर अवैध रूप से चलने वाली ई- रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के मसले पर एक मीटिंग बुलाने की तैयारी की है। अगले एक- दो दिन में यह मीटिंग हो सकती है।
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सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन कैपिंग को लेकर भी कोई पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्षा जोशी ने बताया कि 50 हजार से ज्यादा ई- रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अवैध रूप से चलने वाली ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।
एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच की मांग है कि अवैध ई-रिक्शों को जब्त किए जाने के साथ ही ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की कैपिंग भी होनी चाहिए। मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि दिल्ली में 236 ऐसी सड़के हैं, जहां पर ई- रिक्शा नहीं चल सकते, लेकिन अब दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां पर ई-रिक्शा नहीं चलती हों।
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ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इससे पहले ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की तैयारी शुरू की थी और तय किया था कि ई-रिक्शा के लिए रूट रेग्युलेट किए जाएंगे लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पाई। रूट निर्धारण न होने के चलते एक ही रूट पर बहुत सारी ई- रिक्शा नजर आते हैं और जाम की स्थिति भी बनती है।
बस ऑपरेटरों की ओर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कई बार गुहार लगाई गई है कि रूट्स को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ई-रिक्शा मेन रोड पर भी चल रही हैं, जहां पर ई-रिक्शा नहीं चल सकती। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ रूट्स की लिस्ट भी बनाई थी, लेकिन उस लिस्ट को लागू नहीं किया गया।
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