नई दिल्ली
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वीइकल के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेज और रोड टैक्स में 50 पर्सेंट की छूट दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, वहीं इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी भी तैयार हो रही है। इलेक्ट्रिक वीइकल के रजिस्ट्रेशन पर पूरा रोड टैक्स माफ किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी सब्सिडी का फॉर्म्युला तैयार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट में सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेज में 50 पर्सेंट की छूट का ऐलान कर दिया था। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स में 50 पर्सेंट छूट दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट प्रपोजल अगले दो हफ्ते में दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा। निजी उपयोग की इलेक्ट्रिक कारों पर तो सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है और सीएनजी फिटेड कार खरीदी जाती है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स 50 पर्सेंट तक कम कर दिए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है, वहीं रोड टैक्स भी माफ हो सकता है। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली छूट सीएनजी गाड़ियों से ज्यादा होंगी। सरकार का टारगेट है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़े। सरकार ने एक हजार इलेक्ट्रिक बसों को लाने का भी फैसला किया है और इसके लिए बस कंपनियों से बैठक शुरू हो गई है। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार को सबसे पहले यह क्लियर करना होगा कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी। बस ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये महंगी होती है और सब्सिडी पर फैसला बहुत जरूरी है।
सरकार ने ई-रिक्शा और फीडर बसों को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। ई-रिक्शा के लिए रूट्स तय किए जाएंगे। सरकार पब्लिक ट्रांसपॉर्ट सिस्टम को लेकर सर्वे भी करवा रही है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए सरकार बसों, मिनी बसों, फीडर बस सर्विस के रूट तय करेगी। अभी ई-रिक्शा के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जानकारों का कहना है कि ई-रिक्शा को रेगुलराइज किया जाना बहुत जरूरी है। ई-रिक्शा के चलते होने वाला ट्रैफिक जाम भी बड़ी समस्या बन गया है।
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वीइकल के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेज और रोड टैक्स में 50 पर्सेंट की छूट दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, वहीं इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी भी तैयार हो रही है। इलेक्ट्रिक वीइकल के रजिस्ट्रेशन पर पूरा रोड टैक्स माफ किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी सब्सिडी का फॉर्म्युला तैयार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट में सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेज में 50 पर्सेंट की छूट का ऐलान कर दिया था। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स में 50 पर्सेंट छूट दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट प्रपोजल अगले दो हफ्ते में दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा। निजी उपयोग की इलेक्ट्रिक कारों पर तो सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है और सीएनजी फिटेड कार खरीदी जाती है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स 50 पर्सेंट तक कम कर दिए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है, वहीं रोड टैक्स भी माफ हो सकता है। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली छूट सीएनजी गाड़ियों से ज्यादा होंगी। सरकार का टारगेट है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़े। सरकार ने एक हजार इलेक्ट्रिक बसों को लाने का भी फैसला किया है और इसके लिए बस कंपनियों से बैठक शुरू हो गई है। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार को सबसे पहले यह क्लियर करना होगा कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी। बस ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये महंगी होती है और सब्सिडी पर फैसला बहुत जरूरी है।
सरकार ने ई-रिक्शा और फीडर बसों को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। ई-रिक्शा के लिए रूट्स तय किए जाएंगे। सरकार पब्लिक ट्रांसपॉर्ट सिस्टम को लेकर सर्वे भी करवा रही है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए सरकार बसों, मिनी बसों, फीडर बस सर्विस के रूट तय करेगी। अभी ई-रिक्शा के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जानकारों का कहना है कि ई-रिक्शा को रेगुलराइज किया जाना बहुत जरूरी है। ई-रिक्शा के चलते होने वाला ट्रैफिक जाम भी बड़ी समस्या बन गया है।
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Read more: इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में मिलेगी छूट