नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो के 9000 नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों ने जहां शनिवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हड़ताल की स्थिति से बचने के लिए ESMA (आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम) लगाया जा सकता है। इसपर सहमति के लिए ESMA से संबंधित फाइल उपराज्यपाल को भेजी जा रही है। हालांकि, इन सबके बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी है।
बता दें कि नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी वेतन और पे ग्रेड में संशोधन के साथ ही एरियर के भुगतान आदि की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, डीएमआरसी और डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की वार्ता विफल हो गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा स्थिति के संबंध में ट्वीट किया, ' मेट्रो कर्मचारियों की सभी जायज मांग मानी जानी चाहिए, क्योंकि हड़ताल से लाखों लोगों को असुविधा होगी। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकार आखिरी उपाय के रूप में ESMA लागू करने जा रही है। मैं कर्मचारियों से अपील करूंगा कि वे हड़ताल पर न जाएं।'
इससे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री से निर्देश मिले हैं कि मेट्रो के निर्बाध संचालन के लिए मेट्रो कर्माचारियों की जायज मांग मानी जानी चाहिए। हमने कर्मचारियों की मांग पर चर्चा के लिए मेट्रो अधिकारियों की आपातक बैठक बुलाई है। उपराज्यपाल की सहमति के लिए ESMA की फाइल उन्हें भेजी जा रही है।'
दिल्ली मेट्रो के 9000 नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों ने जहां शनिवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हड़ताल की स्थिति से बचने के लिए ESMA (आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम) लगाया जा सकता है। इसपर सहमति के लिए ESMA से संबंधित फाइल उपराज्यपाल को भेजी जा रही है। हालांकि, इन सबके बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी है।
बता दें कि नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी वेतन और पे ग्रेड में संशोधन के साथ ही एरियर के भुगतान आदि की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, डीएमआरसी और डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की वार्ता विफल हो गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा स्थिति के संबंध में ट्वीट किया, ' मेट्रो कर्मचारियों की सभी जायज मांग मानी जानी चाहिए, क्योंकि हड़ताल से लाखों लोगों को असुविधा होगी। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकार आखिरी उपाय के रूप में ESMA लागू करने जा रही है। मैं कर्मचारियों से अपील करूंगा कि वे हड़ताल पर न जाएं।'
इससे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री से निर्देश मिले हैं कि मेट्रो के निर्बाध संचालन के लिए मेट्रो कर्माचारियों की जायज मांग मानी जानी चाहिए। हमने कर्मचारियों की मांग पर चर्चा के लिए मेट्रो अधिकारियों की आपातक बैठक बुलाई है। उपराज्यपाल की सहमति के लिए ESMA की फाइल उन्हें भेजी जा रही है।'
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