नई दिल्ली
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसे ‘दिल्ली मांगे अपना हक’ नाम दिया गया है। 3 से 25 जुलाई तक पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के 10 लाख परिवारों के बीच जाएंगे। उन्हें बताएंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना क्यों जरूरी है। लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लिखा एक लेटर भी दिया जाएगा।
इसमें बताया जाएगा कि पूर्ण राज्य बनने से जनता को क्या-क्या फायदे होंगे।
लेटर में यह भी होगा कि दिल्ली सरकार ने तमाम दिक्कतों के बावजूद जनता के लिए कितने काम किए हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग पत्र पर 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिर सभी लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। उनसे मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को उसका हक दे।
सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 1 जुलाई को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में प्रदेश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हर मोहल्ले के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सम्मेलन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। औपचारिक तौर पर पार्टी के कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे।
राय ने कहा कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो यहां के बच्चों को एडमिशन के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार में तेजी आएगी। बेघरों के लिए घर बनाए जा सकेंगे। कच्ची कॉलोनियों को एक महीने में पक्का किया जा सकेगा। अभी विकास के कामों में जो बाधाएं आ रही हैं, उसकी बड़ी वजह दिल्ली का पूर्ण राज्य नहीं होना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्य जनता और राजनीतिक दबाव के बाद ही बनाए गए हैं। दिल्ली भी जनआंदोलन के बाद पूर्ण राज्य बनेगी।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसे ‘दिल्ली मांगे अपना हक’ नाम दिया गया है। 3 से 25 जुलाई तक पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के 10 लाख परिवारों के बीच जाएंगे। उन्हें बताएंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना क्यों जरूरी है। लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लिखा एक लेटर भी दिया जाएगा।
इसमें बताया जाएगा कि पूर्ण राज्य बनने से जनता को क्या-क्या फायदे होंगे।
लेटर में यह भी होगा कि दिल्ली सरकार ने तमाम दिक्कतों के बावजूद जनता के लिए कितने काम किए हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग पत्र पर 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिर सभी लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। उनसे मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को उसका हक दे।
सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 1 जुलाई को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में प्रदेश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हर मोहल्ले के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सम्मेलन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। औपचारिक तौर पर पार्टी के कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे।
राय ने कहा कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो यहां के बच्चों को एडमिशन के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार में तेजी आएगी। बेघरों के लिए घर बनाए जा सकेंगे। कच्ची कॉलोनियों को एक महीने में पक्का किया जा सकेगा। अभी विकास के कामों में जो बाधाएं आ रही हैं, उसकी बड़ी वजह दिल्ली का पूर्ण राज्य नहीं होना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्य जनता और राजनीतिक दबाव के बाद ही बनाए गए हैं। दिल्ली भी जनआंदोलन के बाद पूर्ण राज्य बनेगी।
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