नई दिल्ली
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों के कामकाजी समय के दौरान शुक्रवार की नमाज में शामिल होने की अनुमति देने के प्रावधान पर स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली में मुस्लिम शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान से मुलाकात की और इस मुद्दे पर सहयोग मांगा जिसके बाद यह कदम उठाया गया। खान ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शुक्रवार को नमाज में शामिल होने में उन्हें दिक्कत आती है क्योंकि उन्हें अपने स्कूलों में दोपहर एक बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना होता है जो उनकी का समय होता है।
खान ने कहा , 'शिक्षकों ने गृह मंत्रालय के 1954 के आदेश का हवाला दिया जिसमें सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे की नमाज का अधिकार है लेकिन कामकाजी समय का उपयोग करने पर उनके वेतन से कटौती की जा सकती है।'
उन्होंने कहा , 'पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजकर जानने का प्रयास किया गया था कि क्या 1954 का आदेश अब भी बरकरार है और इस मुद्दे पर वर्तमान स्थिति क्या है। जवाब का इंतजार है।' आयोग ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नगर निगम से भी स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों के कामकाजी समय के दौरान शुक्रवार की नमाज में शामिल होने की अनुमति देने के प्रावधान पर स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली में मुस्लिम शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान से मुलाकात की और इस मुद्दे पर सहयोग मांगा जिसके बाद यह कदम उठाया गया। खान ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शुक्रवार को नमाज में शामिल होने में उन्हें दिक्कत आती है क्योंकि उन्हें अपने स्कूलों में दोपहर एक बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना होता है जो उनकी का समय होता है।
खान ने कहा , 'शिक्षकों ने गृह मंत्रालय के 1954 के आदेश का हवाला दिया जिसमें सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे की नमाज का अधिकार है लेकिन कामकाजी समय का उपयोग करने पर उनके वेतन से कटौती की जा सकती है।'
उन्होंने कहा , 'पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजकर जानने का प्रयास किया गया था कि क्या 1954 का आदेश अब भी बरकरार है और इस मुद्दे पर वर्तमान स्थिति क्या है। जवाब का इंतजार है।' आयोग ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नगर निगम से भी स्पष्टीकरण मांगा है।
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