नई दिल्ली
उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा के बीच सत्ता संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि नौकरशाही के माध्यम से उनकी सरकार के कार्यों को रोक कर गंदी राजनीति कर रही है। केजरीवाल ने ये आरोप तब लगाए हैं जब केंद्र ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल से कहा है कि वह आरक्षित विषय पर कोई सवाल स्वीकार नहीं करें।
इस कदम के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधानसभा को गृह मंत्रालय के सहायक के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बीजेपी उपराज्यपाल और नौकरशाही के माध्यम से दिल्ली को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गंदी राजनीति के कारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'बीजेपी द्वारा काम में बाधा डालने का प्रयास और तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद आप सरकार काम कर रही है।'
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के माध्यम से उपराज्यपाल कार्यालय को सलाह दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कामकाज संचालन की प्रक्रिया के नियम 29 के मुताबिक प्रश्न की विषय वस्तु प्रशासन के मामले से संबद्ध होनी चाहिए जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नियमों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा, 'कानूनन विधानसभा के अध्यक्ष आरक्षित विषय से जुड़े किसी भी सवाल को स्वीकार नहीं कर सकते।'
उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा के बीच सत्ता संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि नौकरशाही के माध्यम से उनकी सरकार के कार्यों को रोक कर गंदी राजनीति कर रही है। केजरीवाल ने ये आरोप तब लगाए हैं जब केंद्र ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल से कहा है कि वह आरक्षित विषय पर कोई सवाल स्वीकार नहीं करें।
इस कदम के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधानसभा को गृह मंत्रालय के सहायक के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बीजेपी उपराज्यपाल और नौकरशाही के माध्यम से दिल्ली को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गंदी राजनीति के कारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'बीजेपी द्वारा काम में बाधा डालने का प्रयास और तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद आप सरकार काम कर रही है।'
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के माध्यम से उपराज्यपाल कार्यालय को सलाह दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कामकाज संचालन की प्रक्रिया के नियम 29 के मुताबिक प्रश्न की विषय वस्तु प्रशासन के मामले से संबद्ध होनी चाहिए जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नियमों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा, 'कानूनन विधानसभा के अध्यक्ष आरक्षित विषय से जुड़े किसी भी सवाल को स्वीकार नहीं कर सकते।'
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