विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अधिकारियों की आपत्ति को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उन पर राशन माफिया से मिले होने का आरोप भी लगाया।
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