नई दिल्ली
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) और बीजेपी के बीच सीलिंग से जुड़े मास्टर प्लान में बदलाव का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। मास्टर प्लान 2021 दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में बदलाव का फैसला शुक्रवार सुबह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में लिया गया। डीडीए केंद्र सरकार के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति बिना कंवर्जन शुल्क दिए आवासीय संपत्ति का इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधि के लिए करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व में तीनों नगर निगमों में हो रही है।
डीडीए सदस्य व आप विधायक सोमनाथ भारती ने बैठक के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बदलाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'संघर्ष की वजह से हुआ है। आप के संघर्ष की वजह से ही व्यापारियों को राहत मिली है।' उधर, डीडीए सदस्य व बीजेपी विधायक ओ.पी. शर्मा ने इस बदलाव को केंद सरकार द्वारा लिया गया 'ऐतिहासिक फैसला' बताया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सीलिंग अभियान में व्यापारियों को गुमराह कर रहे थे।
इस मुद्दे पर आप और बीजेपी, एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती रहीं हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलाव के तहत, व्यापारिक प्रतिष्ठान के फ्लोर एरिया रेशिओ (एफएआर) को बढ़ाया जाएगा, बेसमेंट में व्यापार करने की इजाजत दी जाएगी और कंवर्जन शुल्क को घटाया जाएगा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) और बीजेपी के बीच सीलिंग से जुड़े मास्टर प्लान में बदलाव का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। मास्टर प्लान 2021 दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में बदलाव का फैसला शुक्रवार सुबह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में लिया गया। डीडीए केंद्र सरकार के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति बिना कंवर्जन शुल्क दिए आवासीय संपत्ति का इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधि के लिए करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व में तीनों नगर निगमों में हो रही है।
डीडीए सदस्य व आप विधायक सोमनाथ भारती ने बैठक के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बदलाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'संघर्ष की वजह से हुआ है। आप के संघर्ष की वजह से ही व्यापारियों को राहत मिली है।' उधर, डीडीए सदस्य व बीजेपी विधायक ओ.पी. शर्मा ने इस बदलाव को केंद सरकार द्वारा लिया गया 'ऐतिहासिक फैसला' बताया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सीलिंग अभियान में व्यापारियों को गुमराह कर रहे थे।
इस मुद्दे पर आप और बीजेपी, एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती रहीं हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलाव के तहत, व्यापारिक प्रतिष्ठान के फ्लोर एरिया रेशिओ (एफएआर) को बढ़ाया जाएगा, बेसमेंट में व्यापार करने की इजाजत दी जाएगी और कंवर्जन शुल्क को घटाया जाएगा।
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