नई दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वह दिल्ली के साथ सौतेला व्यवाहर जारी रखे हुए है। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उन्हें उम्मीद थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाने पर नाखुशी जताई और कहा कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है और दिल्ली में प्रदूषण से मुकाबला करने की खातिर 2000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए विशेष पैकेज की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने को लेकर किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है।
साथ ही क्लीनिक, स्कूल, अस्पताल और बस डिपो बनाने के लिए दिल्ली सरकार को और जमीन देने के बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार केंद्रीय करों और शुल्कों में महानगर की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करती रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'मैं देश की राजधानी में ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा था। मुझे निराशा है कि केंद्र का दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार जारी है।'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वह दिल्ली के साथ सौतेला व्यवाहर जारी रखे हुए है। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उन्हें उम्मीद थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाने पर नाखुशी जताई और कहा कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है और दिल्ली में प्रदूषण से मुकाबला करने की खातिर 2000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए विशेष पैकेज की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने को लेकर किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है।
साथ ही क्लीनिक, स्कूल, अस्पताल और बस डिपो बनाने के लिए दिल्ली सरकार को और जमीन देने के बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार केंद्रीय करों और शुल्कों में महानगर की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करती रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'मैं देश की राजधानी में ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा था। मुझे निराशा है कि केंद्र का दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार जारी है।'
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