नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राशन पाने के लिए अब आधार की अनिवार्यता नहीं रहेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि आधार आधारित राशन देने की योजना को फिलहाल रोका जा रहा है और पुराने सिस्टम को फिर से लागू किया जा रहा है। लाखों लोगों को राशन मिलने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से राशन की सभी 2254 दुकानों के माध्यम से ई-पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों से राशन वितरण शुरू किया था, लेकिन आधार आधारित राशन दिए जाने की प्रक्रिया में काफी परेशानी हो रही थी। कुछ जगह पर सिस्टम हैंग होने की समस्या देखने को मिली।
ई-पोस मशीनों के ट्रायल को लेकर भी काफी परेशानी हुई। डेप्युटी सीएम ने बताया कि राशन की चोरी को रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया था, लेकिन देखने में आया कि कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और अलग ही प्रोसेस अपनाया गया।
दिए जांच के आदेश
मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने को कहा गया है कि कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? साथ ही मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते में योजना बनाए कि राशन की डोर स्टेप डिलिवरी को कैसे लागू किया जाएगा? सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलिवरी का फैसला लिया है और यह योजना लागू होने से राशन की चोरी रोकी जा सकेगी। उम्मीद है कि दो से ढाई महीने में यह योजना लागू हो जाएगी।
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राशन पाने के लिए अब आधार की अनिवार्यता नहीं रहेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि आधार आधारित राशन देने की योजना को फिलहाल रोका जा रहा है और पुराने सिस्टम को फिर से लागू किया जा रहा है। लाखों लोगों को राशन मिलने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से राशन की सभी 2254 दुकानों के माध्यम से ई-पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों से राशन वितरण शुरू किया था, लेकिन आधार आधारित राशन दिए जाने की प्रक्रिया में काफी परेशानी हो रही थी। कुछ जगह पर सिस्टम हैंग होने की समस्या देखने को मिली।
ई-पोस मशीनों के ट्रायल को लेकर भी काफी परेशानी हुई। डेप्युटी सीएम ने बताया कि राशन की चोरी को रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया था, लेकिन देखने में आया कि कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और अलग ही प्रोसेस अपनाया गया।
दिए जांच के आदेश
मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने को कहा गया है कि कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? साथ ही मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते में योजना बनाए कि राशन की डोर स्टेप डिलिवरी को कैसे लागू किया जाएगा? सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलिवरी का फैसला लिया है और यह योजना लागू होने से राशन की चोरी रोकी जा सकेगी। उम्मीद है कि दो से ढाई महीने में यह योजना लागू हो जाएगी।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: दिल्ली: आधार बेस्ड राशन देने पर लगी रोक