नई दिल्ली
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वैकल्पिक लैंडफिल स्थलों की पहचान करने और कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षों की एक बैठक आहूत की है। कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस यू. डी. साल्वी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार, नगर निगमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के बीच लैंडफिल स्थलों के आवंटन को लेकर 'असहमति' है। लैंडफिल स्थलों की दिल्ली में तत्काल जरूरत है। बैठक एनजीटी परिसर में 3 फरवरी को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, शहरी विकास के प्रधान सचिव, सभी निगमों के आयुक्त, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक, डीडीए के उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष और एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक शामिल होंगे।
पीठ ने कहा, 'दिल्ली सरकार की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने कहा है कि मुख्य सचिव, शहरी विकास के प्रधान सचिव, नगर निगमों, डीएसआईआईडीसी, एनटीपीसी और डीडीए के बीच विस्तृत चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ है कि डीडीए लैंडफिल स्थल के आवंटन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव या प्रस्तुति तैयार करेगा। यह विस्तृत प्रस्तुति एक सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए।'
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वैकल्पिक लैंडफिल स्थलों की पहचान करने और कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षों की एक बैठक आहूत की है। कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस यू. डी. साल्वी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार, नगर निगमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के बीच लैंडफिल स्थलों के आवंटन को लेकर 'असहमति' है। लैंडफिल स्थलों की दिल्ली में तत्काल जरूरत है। बैठक एनजीटी परिसर में 3 फरवरी को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, शहरी विकास के प्रधान सचिव, सभी निगमों के आयुक्त, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक, डीडीए के उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष और एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक शामिल होंगे।
पीठ ने कहा, 'दिल्ली सरकार की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने कहा है कि मुख्य सचिव, शहरी विकास के प्रधान सचिव, नगर निगमों, डीएसआईआईडीसी, एनटीपीसी और डीडीए के बीच विस्तृत चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ है कि डीडीए लैंडफिल स्थल के आवंटन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव या प्रस्तुति तैयार करेगा। यह विस्तृत प्रस्तुति एक सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए।'
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: लैंडफिल स्थलों की होगी पहचान, NGT ने बुलाई बैठक