नई दिल्ली
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शल कम रिहायशी कॉम्प्लेक्स के मालिकों को भी घटे हुए कन्वर्जन चार्ज और बढ़े हुए एफएआर का फायदा मिलना चाहिए। यह जरूरी है कि ये रियायतें देकर उन्हें दूसरी कमर्शल मार्केट को दी जाने वाली सुविधाओं के बराबर लाया जाए।
गुप्ता ने कहा कि डीडीए ने 28 दिसंबर 2017 के नोटिफिकेशन द्वारा सरोजिनी नगर, खान मार्किट, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के मार्केट में कन्वर्जन दरें 89000 रुपये से घटाकर 22274 रुपये कर दी हैं। लोकल मार्केट कॉम्प्लेक्स 1998 से मान्यता प्राप्त है। इन्हें मास्टर प्लान 2001 में भी मान्यता दी गई है।
अधिकतर मार्केटों को 300 प्रतिशत एफएआर दिया गया है, लेकिन लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शल कम रेजिडेंशल कॉम्प्लेक्स के मामले में एफएआर 180 प्रतिशत ही रखा गया है। मास्टर प्लान 2021 के अंर्तगत भी इनको 300 प्रतिशत एफएआर की सिफारिश की गई है। इन्हें अभी तक बढ़ा हुआ एफएआर नहीं मिला है।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शल कम रिहायशी कॉम्प्लेक्स के मालिकों को भी घटे हुए कन्वर्जन चार्ज और बढ़े हुए एफएआर का फायदा मिलना चाहिए। यह जरूरी है कि ये रियायतें देकर उन्हें दूसरी कमर्शल मार्केट को दी जाने वाली सुविधाओं के बराबर लाया जाए।
गुप्ता ने कहा कि डीडीए ने 28 दिसंबर 2017 के नोटिफिकेशन द्वारा सरोजिनी नगर, खान मार्किट, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के मार्केट में कन्वर्जन दरें 89000 रुपये से घटाकर 22274 रुपये कर दी हैं। लोकल मार्केट कॉम्प्लेक्स 1998 से मान्यता प्राप्त है। इन्हें मास्टर प्लान 2001 में भी मान्यता दी गई है।
अधिकतर मार्केटों को 300 प्रतिशत एफएआर दिया गया है, लेकिन लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शल कम रेजिडेंशल कॉम्प्लेक्स के मामले में एफएआर 180 प्रतिशत ही रखा गया है। मास्टर प्लान 2021 के अंर्तगत भी इनको 300 प्रतिशत एफएआर की सिफारिश की गई है। इन्हें अभी तक बढ़ा हुआ एफएआर नहीं मिला है।
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