नई दिल्ली
दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 के दायरे में दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियां आएंगी और इस स्कीम के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों की टैक्सियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। ऑटो-टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ मीटिंग की और उनसे मांग की कि दिल्ली में सवारी लेने वाली दूसरे राज्यों की टैक्सियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि नई टैक्सी स्कीम में जो नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, वे दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियों पर लागू होंगे। सोनी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सियों को दिल्ली से सवारी लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और नई पॉलिसी में सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। यूनियन ने यह भी मांग की है कि जिस तरह से ई-रिक्शा को सब्सिडी दी जा रही है, उसी तरह से ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी जाए। यूनियन ने परमिट शर्तों को लेकर भी अपनी मांग सरकार के सामने रखी।
ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सियों को भी दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम के नियमों को फॉलो करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये टैक्सियां दिल्ली से सवारी न लें। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 में शेयरिंग मॉडल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने टैक्सी स्कीम की फाइल को ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर के पास भेजा था और मिनिस्टर ने फाइल को वापस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट को कहा है कि नई टैक्सी स्कीम में शेयरिंग सिस्टम को शामिल नहीं किया जाएगा। टैक्सी पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलेगी और बीच रास्ते में सवारियों को नहीं लिया जा सकता।
दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 के दायरे में दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियां आएंगी और इस स्कीम के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों की टैक्सियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। ऑटो-टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ मीटिंग की और उनसे मांग की कि दिल्ली में सवारी लेने वाली दूसरे राज्यों की टैक्सियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि नई टैक्सी स्कीम में जो नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, वे दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियों पर लागू होंगे। सोनी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सियों को दिल्ली से सवारी लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और नई पॉलिसी में सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। यूनियन ने यह भी मांग की है कि जिस तरह से ई-रिक्शा को सब्सिडी दी जा रही है, उसी तरह से ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी जाए। यूनियन ने परमिट शर्तों को लेकर भी अपनी मांग सरकार के सामने रखी।
ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सियों को भी दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम के नियमों को फॉलो करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये टैक्सियां दिल्ली से सवारी न लें। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 में शेयरिंग मॉडल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने टैक्सी स्कीम की फाइल को ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर के पास भेजा था और मिनिस्टर ने फाइल को वापस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट को कहा है कि नई टैक्सी स्कीम में शेयरिंग सिस्टम को शामिल नहीं किया जाएगा। टैक्सी पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलेगी और बीच रास्ते में सवारियों को नहीं लिया जा सकता।
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Read more: दूसरे राज्यों की टैक्सियों को दिल्ली से सवारी नहीं