पारस सिंह, नई दिल्ली
दिल्ली के तीनों नगर निगमों और दिल्ली कैंट बोर्ड ने दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में घर के कूड़े के लिए लोगों से अनिवार्य शुल्क वसूलने की मांग की है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैटिगरी और स्थान के मुताबिक घर से कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 50 से 200 रुपये के शुल्क का प्रस्ताव है।
अधिकारी ने बताया कि कमर्शल संस्थानों जैसे रेस्तरां और धार्मिक संस्थानों से कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 2 हजार रुपये शुल्क का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को सत्येंद्र जैन की अगुआई वाले शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी की जरूरत है। फिलहाल दिल्ली में घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था एनडीएमसी के सिर्फ 2 जोन में शुरू की गई है। रोहिणी और सिविल लाइन्स में यह सुविधा शुरू की गई है और एनडीएमसी की योजना इसे सभी 6 जोनों में लागू करने की है।
दिल्ली के तीनों नगर निगमों और दिल्ली कैंट बोर्ड ने दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में घर के कूड़े के लिए लोगों से अनिवार्य शुल्क वसूलने की मांग की है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैटिगरी और स्थान के मुताबिक घर से कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 50 से 200 रुपये के शुल्क का प्रस्ताव है।
अधिकारी ने बताया कि कमर्शल संस्थानों जैसे रेस्तरां और धार्मिक संस्थानों से कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 2 हजार रुपये शुल्क का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को सत्येंद्र जैन की अगुआई वाले शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी की जरूरत है। फिलहाल दिल्ली में घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था एनडीएमसी के सिर्फ 2 जोन में शुरू की गई है। रोहिणी और सिविल लाइन्स में यह सुविधा शुरू की गई है और एनडीएमसी की योजना इसे सभी 6 जोनों में लागू करने की है।
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