नई दिल्ली
दिल्ली में ट्रैफिक जाम और उससे होने वाले पलूशन को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी तैयार की है, उसके तहत पलूशन फ्री गाड़ियों को पार्किंग फीस में छूट दी जाएगी। पार्किंग फीस में ये इंसेंटिव (छूट) कितना होगा, इस पर 1 नवंबर को उपराज्यपाल के साथ होने वाली मीटिंग में विचार किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर का कहना है कि 10 प्रतिशत से अधिक इंसेंटिव देने का प्लान है। अंतिम फैसला मीटिंग के बाद ही होगा। मीटिंग में पार्किंग पॉलिसी के 10 अजेंडों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
उपराज्यपाल ने पार्किंग पॉलिसी बनाने के लिए जो कमिटी बनाई है, उसने जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पॉलिसी में 10 चीजों को शामिल करने का प्लान बनाया है। क्लीन गाड़ियों (इलेक्ट्रिक वीइकल और सीएनजी वीइकल) को पार्किंग फीस में इंसेंटिव देने का भी प्लान है। ये इंसेंटिव 10-20 प्रतिशत तक हो सकता है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और पलूशन लेवल कम हो।
इस पॉलिसी में रोड टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्लान भी शामिल है। अफसरों का कहना है कि हर साल गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या है। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए ही रोड टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ताकि रोड टैक्स बढ़ने से कम लोग गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या कम हो सके। इसके अलावा मीटिंग में बेस पार्किंग फीस और मल्टीप्लेयर्स पार्किंग फीस भी तय की जाएगी।
पॉलिसी में पार्किंग बनाने के लिए डिजाइन
ड्राफ्ट पॉलिसी में पहली बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक विशेष डिजाइन के अनुसार ही दिल्ली में मल्टिलेवल और स्टैक पार्किंग बनाने का जिक्र किया है। दिल्ली में पार्किंग बनाने के लिए सभी गवर्नमेंट एजेंसियों को इसी डिजाइन के अनुसार पार्किंग तैयार करनी होगी, ताकि कम स्पेस में अधिक गाड़ियों को पार्क किया जा सके। इसके अलावा पार्किंग प्लान और पार्किंग टेंडर की गाइडलाइन पर भी मीटिंग में विचार होगा।
दिल्ली में ट्रैफिक जाम और उससे होने वाले पलूशन को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी तैयार की है, उसके तहत पलूशन फ्री गाड़ियों को पार्किंग फीस में छूट दी जाएगी। पार्किंग फीस में ये इंसेंटिव (छूट) कितना होगा, इस पर 1 नवंबर को उपराज्यपाल के साथ होने वाली मीटिंग में विचार किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर का कहना है कि 10 प्रतिशत से अधिक इंसेंटिव देने का प्लान है। अंतिम फैसला मीटिंग के बाद ही होगा। मीटिंग में पार्किंग पॉलिसी के 10 अजेंडों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
उपराज्यपाल ने पार्किंग पॉलिसी बनाने के लिए जो कमिटी बनाई है, उसने जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पॉलिसी में 10 चीजों को शामिल करने का प्लान बनाया है। क्लीन गाड़ियों (इलेक्ट्रिक वीइकल और सीएनजी वीइकल) को पार्किंग फीस में इंसेंटिव देने का भी प्लान है। ये इंसेंटिव 10-20 प्रतिशत तक हो सकता है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और पलूशन लेवल कम हो।
इस पॉलिसी में रोड टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्लान भी शामिल है। अफसरों का कहना है कि हर साल गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या है। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए ही रोड टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ताकि रोड टैक्स बढ़ने से कम लोग गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या कम हो सके। इसके अलावा मीटिंग में बेस पार्किंग फीस और मल्टीप्लेयर्स पार्किंग फीस भी तय की जाएगी।
पॉलिसी में पार्किंग बनाने के लिए डिजाइन
ड्राफ्ट पॉलिसी में पहली बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक विशेष डिजाइन के अनुसार ही दिल्ली में मल्टिलेवल और स्टैक पार्किंग बनाने का जिक्र किया है। दिल्ली में पार्किंग बनाने के लिए सभी गवर्नमेंट एजेंसियों को इसी डिजाइन के अनुसार पार्किंग तैयार करनी होगी, ताकि कम स्पेस में अधिक गाड़ियों को पार्क किया जा सके। इसके अलावा पार्किंग प्लान और पार्किंग टेंडर की गाइडलाइन पर भी मीटिंग में विचार होगा।
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