नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के बीच हुई मुलाकात के बाद अब यह उम्मीद बंधी है कि 104 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे फेज का प्रस्ताव तय वित्तीय मानकों के आधार पर केंद्र सरकार को भेज देगी।
उल्लेखनीय है कि कायदे से 2016 में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक इसे मंजूरी भी नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के तहत बने वित्तीय ढांचे के बीच दिल्ली सरकार कुछ करों में राहत चाहती थी। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने नई मेट्रो पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी। जिसकी वजह से अब मेट्रो के प्रस्ताव को नई पॉलिसी के तहत तैयार करके भेजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही यह प्रस्ताव औपचारिक तौर पर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक आवास एवं शहरी कार्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की इस बैठक में दिल्ली मेरठ के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रैपिड रेल, सीवर प्रणाली के रखरखाव, सफाई और दिल्ली के ट्रैफिक को जाममुक्त करने संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
आवास एवं शहरी कार्यमंत्री ने सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर बनी हाई पावर कमिटी की सिफारिशों को दिल्ली सरकार की मदद से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सुधार और विकास के लिए उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के बीच हुई मुलाकात के बाद अब यह उम्मीद बंधी है कि 104 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे फेज का प्रस्ताव तय वित्तीय मानकों के आधार पर केंद्र सरकार को भेज देगी।
उल्लेखनीय है कि कायदे से 2016 में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक इसे मंजूरी भी नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के तहत बने वित्तीय ढांचे के बीच दिल्ली सरकार कुछ करों में राहत चाहती थी। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने नई मेट्रो पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी। जिसकी वजह से अब मेट्रो के प्रस्ताव को नई पॉलिसी के तहत तैयार करके भेजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही यह प्रस्ताव औपचारिक तौर पर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक आवास एवं शहरी कार्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की इस बैठक में दिल्ली मेरठ के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रैपिड रेल, सीवर प्रणाली के रखरखाव, सफाई और दिल्ली के ट्रैफिक को जाममुक्त करने संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
आवास एवं शहरी कार्यमंत्री ने सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर बनी हाई पावर कमिटी की सिफारिशों को दिल्ली सरकार की मदद से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सुधार और विकास के लिए उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।
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Read more: दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज को लेकर उम्मीद बंधी