नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। चार दिन के इस सत्र में दिल्ली सरकार द्वारा तीन अहम बिलों को एक बार फिर से मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने इन तीनों बिलों समेत कुल 14 बिलों को पास कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से अधिकांश बिल आपत्तियों के साथ वापस आ गए थे। अब दिल्ली सरकार उन सभी आपत्तियों को दूर करके एक बार फिर से बिलों को पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष ने भी मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है और इस मुद्दे को वे सदन मे उठाएंगे। साथ ही विशेष जांच समितियों का मामला भी उठाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से जो तीन बिल दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे हैं, उनमें मिनिमम वेजेज (दिल्ली) अमेंडमेंट बिल, 2015, द दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टु टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ सर्विसेज) अमेंडमेंट बिल, 2015 और एनएसआईटी बिल (अमेंडमेंट) शामिल हैं। एनएसआईटी बिल के जरिए यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है।
सरकार का कहना है कि एनएसआईटी को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने से सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में बेहतर मौके होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज में दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85 पर्सेंट सीटें रिजर्व होती हैं। दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी की है, लेकिन मिनिमम वेजेज न देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके लिए सरकार ने मिनिमम वेजेज (दिल्ली) अमेंडमेंट बिल पेश किया था, लेकिन इस बिल को भी केंद्र से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब सरकार एक बार फिर से इस बिल को सदन में पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विभागों के कामकाज के मसलों पर विशेष जांच समितियों का मामला भी विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जा सकता है।
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। चार दिन के इस सत्र में दिल्ली सरकार द्वारा तीन अहम बिलों को एक बार फिर से मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने इन तीनों बिलों समेत कुल 14 बिलों को पास कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से अधिकांश बिल आपत्तियों के साथ वापस आ गए थे। अब दिल्ली सरकार उन सभी आपत्तियों को दूर करके एक बार फिर से बिलों को पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष ने भी मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है और इस मुद्दे को वे सदन मे उठाएंगे। साथ ही विशेष जांच समितियों का मामला भी उठाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से जो तीन बिल दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे हैं, उनमें मिनिमम वेजेज (दिल्ली) अमेंडमेंट बिल, 2015, द दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टु टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ सर्विसेज) अमेंडमेंट बिल, 2015 और एनएसआईटी बिल (अमेंडमेंट) शामिल हैं। एनएसआईटी बिल के जरिए यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है।
सरकार का कहना है कि एनएसआईटी को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने से सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में बेहतर मौके होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज में दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85 पर्सेंट सीटें रिजर्व होती हैं। दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी की है, लेकिन मिनिमम वेजेज न देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके लिए सरकार ने मिनिमम वेजेज (दिल्ली) अमेंडमेंट बिल पेश किया था, लेकिन इस बिल को भी केंद्र से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब सरकार एक बार फिर से इस बिल को सदन में पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विभागों के कामकाज के मसलों पर विशेष जांच समितियों का मामला भी विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जा सकता है।
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