नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र में दिल्ली सरकार 3 बिलों को फिर से सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है और कैबिनेट नोट को मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने इन बिलों के बारे में चुनाव आयोग को लिखकर पूछा था कि क्या इन बिलों को मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है? दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने बिलों को विधानसभा में दोबारा पेश करने को मंजूरी दे दी है और अब शनिवार को होने वाली दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में इन बिलों को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा।
दरअसल 23 अगस्त को बवाना उपचुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग की राय मांगी थी। दिल्ली विधानसभा का 4 दिन का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में दिल्ली सरकार की ओर से 3 बिलों को फिर से सदन में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पास किए गए कुछ बिलों को बिना मंजूरी के लौटा दिया था और अब उनमें से तीन बिलों को दोबारा मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
मॉनसून सत्र में डीयू से जुड़े नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (एनएसआईटी) को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का बिल फिर से पेश किया जाना है। दिल्ली सरकार की ओर से मिनिमम वेजेज को लेकर अमेंडमेंट बिल भी दोबारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली अमेंडमेंट बिल तय वक्त पर सर्विस डिलिवरी को लोगों का अधिकार बनाने के लिए इस संशोधन बिल को लाया गया था, जिसे पहले पास किया जा चुका है, लेकिन इस बिल को भी केंद्र ने लौटा दिया था। इस बिल में प्रावधान किया गया था कि लोगों की ऐप्लीकेशन पर तय समय में सुनवाई होगी।
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र में दिल्ली सरकार 3 बिलों को फिर से सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है और कैबिनेट नोट को मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने इन बिलों के बारे में चुनाव आयोग को लिखकर पूछा था कि क्या इन बिलों को मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है? दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने बिलों को विधानसभा में दोबारा पेश करने को मंजूरी दे दी है और अब शनिवार को होने वाली दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में इन बिलों को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा।
दरअसल 23 अगस्त को बवाना उपचुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग की राय मांगी थी। दिल्ली विधानसभा का 4 दिन का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में दिल्ली सरकार की ओर से 3 बिलों को फिर से सदन में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पास किए गए कुछ बिलों को बिना मंजूरी के लौटा दिया था और अब उनमें से तीन बिलों को दोबारा मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
मॉनसून सत्र में डीयू से जुड़े नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (एनएसआईटी) को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का बिल फिर से पेश किया जाना है। दिल्ली सरकार की ओर से मिनिमम वेजेज को लेकर अमेंडमेंट बिल भी दोबारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली अमेंडमेंट बिल तय वक्त पर सर्विस डिलिवरी को लोगों का अधिकार बनाने के लिए इस संशोधन बिल को लाया गया था, जिसे पहले पास किया जा चुका है, लेकिन इस बिल को भी केंद्र ने लौटा दिया था। इस बिल में प्रावधान किया गया था कि लोगों की ऐप्लीकेशन पर तय समय में सुनवाई होगी।
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