दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर योजना को दिल्ली सरकार की हरी झंडी का इंतजार

कॉरीडोर की अनुमानित लागत 32 हजार करोड़ आंकी गई है। इसमें से पांच हजार करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार, एक हजार करोड़ दिल्ली सरकार और छह हजार करोड़ केंद्र सरकार को देना है।
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