नई दिल्ली
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार और डीईआरसी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सीधे तौर पर तो बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्शाई गई है, लेकिन फिक्स्ड सरचार्ज की दरों में बदलावों से बिजली कंपनियों को 35 से 40 करोड़ का फायदा पहुंचेगा।
तिवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 31 महीनों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बिजली की दरें घटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, उल्टे बिजली कंपनियों के खातों की जांच के नाम पर छलावा किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल सरकार चाहती तो केवल रिटर्न ऑन इक्विटी को मौजूदा बैंक दरों के हिसाब से घटाकर 10 से 15 फीसदी तक की कटौती कर सकती थी। आज बैंक ब्याज दरें 5 साल पहले के मुकाबले काफी कम हैं, लेकिन सरकार बिजली कंपनियों पर इतनी मेहरबान है कि 2010 की बैंक दरों के आधार पर ही बिजली कंपनियों को रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार और डीईआरसी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सीधे तौर पर तो बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्शाई गई है, लेकिन फिक्स्ड सरचार्ज की दरों में बदलावों से बिजली कंपनियों को 35 से 40 करोड़ का फायदा पहुंचेगा।
तिवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 31 महीनों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बिजली की दरें घटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, उल्टे बिजली कंपनियों के खातों की जांच के नाम पर छलावा किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल सरकार चाहती तो केवल रिटर्न ऑन इक्विटी को मौजूदा बैंक दरों के हिसाब से घटाकर 10 से 15 फीसदी तक की कटौती कर सकती थी। आज बैंक ब्याज दरें 5 साल पहले के मुकाबले काफी कम हैं, लेकिन सरकार बिजली कंपनियों पर इतनी मेहरबान है कि 2010 की बैंक दरों के आधार पर ही बिजली कंपनियों को रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है।
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