नियमों का अनदेखी पर ओला-उबर को कोर्ट ने भेजा समन, 11 दिसंबर तक रखना होगा पक्ष

एनजीओ ने कहा कि कंपनियों द्वारा नियमों की अनदेखी से सरकार को 91 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसकी रिकवरी की जाए और आरोपियों को जेल भेजा जाए।
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