प्रदूषण पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट को सौंपे ड्राफ्ट प्लान पर सभी राज्यों ने दी सहमति

ड्राफ्ट प्लान में एनसीआर में इंटीग्रेटिड ट्रांसपोर्ट प्लान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मतलब, बस, टैक्सी और आटो का परमिट एनसीआर क्षेत्र का कॉमन हो।
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