नई दिल्ली
दिल्ली सरकार अब अपने बस डिपो या अपनी दूसरी किसी जमीन पर बसों के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग बना सकेगी। इसके लिए डीडीए ने मास्टर प्लान-2021 में संशोधन कर दिया है। पहले मास्टर प्लान-2021 में डबल स्टोरी बस पार्किंग ही बनाए जाने का प्रावधान था। लेकिन शहर में बढ़ती आबादी और घटती जमीन को देखते हुए बसों को पार्क करने में आने वाली दिक्कतों को लेकर यह फैसला लिया गया है।
डीडीए के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मास्टर प्लान में संशोधन करने से पहले लोगों से एतराज और सुझाव भी मांगे गए थे। किसी ने इस पर अपने कमेंट नहीं दिए। इसके बाद मीटिंग में नियमों के मुताबिक डीडीए ने अपने स्तर पर इसे पास कर दिया। अधिकारी ने बताया कि इसका फायदा यह होगा कि दिल्ली सरकार अब अपने बस डिपो में मल्टीस्टोरी बस पार्किंग बना सकेगी। साथ ही संशोधन में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इसमें रेवेन्यू भी आता रहे। इसके लिए सरकार चाहे तो कुछ हिस्से में बस पार्किंग में कमर्शल एक्टिविटी भी कर सकती है, जैसे कि छोटे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। इस तरह से सरकार को कमाई भी होती रहेगी और बसों की पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली सरकार के हाथ में है कि वह कब से मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाना चाहेगी।
क्या बस पार्किंग के लिए डीडीए दिल्ली सरकार को लैंड भी देगी? इसके जवाब में डीडीए के एक अधिकारी ने साफ किया कि पहले तो दिल्ली में कुछ ही जगह जमीन बची है। ऐसे में जब डीडीए के पास लैंड ही नहीं होगी तो वह सरकार को जमीन कहां से देगी। अगर जमीन दी जाएगी तो भी इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। उसके आधार पर दिल्ली सरकार जमीन मांगेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें जमीन मिल ही जाएगी, क्योंकि जमीन की अब बहुत अधिक कमी होने लगी है।
अधिकारी ने बताया कि मल्टीलेवल बस पार्किंग का फायदा शहर के बीचोंबीच पार्किंग बनाए जाने से भी होगा। अभी सरकार के जो बस डिपो हैं, उनमें अधिकतर शहर के बाहरी हिस्सों में हैं। ऐसे में जो डिपो शहर के बीच में हैं, उनमें भी मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी तो इसका काफी फायदा होगा और शहर में पल्यूशन भी कम फैलेगा।
दिल्ली सरकार अब अपने बस डिपो या अपनी दूसरी किसी जमीन पर बसों के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग बना सकेगी। इसके लिए डीडीए ने मास्टर प्लान-2021 में संशोधन कर दिया है। पहले मास्टर प्लान-2021 में डबल स्टोरी बस पार्किंग ही बनाए जाने का प्रावधान था। लेकिन शहर में बढ़ती आबादी और घटती जमीन को देखते हुए बसों को पार्क करने में आने वाली दिक्कतों को लेकर यह फैसला लिया गया है।
डीडीए के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मास्टर प्लान में संशोधन करने से पहले लोगों से एतराज और सुझाव भी मांगे गए थे। किसी ने इस पर अपने कमेंट नहीं दिए। इसके बाद मीटिंग में नियमों के मुताबिक डीडीए ने अपने स्तर पर इसे पास कर दिया। अधिकारी ने बताया कि इसका फायदा यह होगा कि दिल्ली सरकार अब अपने बस डिपो में मल्टीस्टोरी बस पार्किंग बना सकेगी। साथ ही संशोधन में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इसमें रेवेन्यू भी आता रहे। इसके लिए सरकार चाहे तो कुछ हिस्से में बस पार्किंग में कमर्शल एक्टिविटी भी कर सकती है, जैसे कि छोटे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। इस तरह से सरकार को कमाई भी होती रहेगी और बसों की पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली सरकार के हाथ में है कि वह कब से मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाना चाहेगी।
क्या बस पार्किंग के लिए डीडीए दिल्ली सरकार को लैंड भी देगी? इसके जवाब में डीडीए के एक अधिकारी ने साफ किया कि पहले तो दिल्ली में कुछ ही जगह जमीन बची है। ऐसे में जब डीडीए के पास लैंड ही नहीं होगी तो वह सरकार को जमीन कहां से देगी। अगर जमीन दी जाएगी तो भी इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। उसके आधार पर दिल्ली सरकार जमीन मांगेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें जमीन मिल ही जाएगी, क्योंकि जमीन की अब बहुत अधिक कमी होने लगी है।
अधिकारी ने बताया कि मल्टीलेवल बस पार्किंग का फायदा शहर के बीचोंबीच पार्किंग बनाए जाने से भी होगा। अभी सरकार के जो बस डिपो हैं, उनमें अधिकतर शहर के बाहरी हिस्सों में हैं। ऐसे में जो डिपो शहर के बीच में हैं, उनमें भी मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी तो इसका काफी फायदा होगा और शहर में पल्यूशन भी कम फैलेगा।
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Read more: बसों की मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाएगी सरकार!