दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को 14 नवंबर तक कम से कम मिनिमम रीडिंग लेवल पर ले आया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में ये बातें कहीं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करवाया था। इसमें ये बात सामने आई कि 6वीं में पढ़ने वाले 74 फीसद बच्चे अपनी किताबें तक नहीं पढ़ सकते। इतना ही नहीं, इस सर्वेक्षण में इस बात का भी पता चला कि 6वीं कक्षा के ये बच्चे कक्षा 2 की कि किताबें भी नहीं पढ़ सकते। ऐसे बच्चों की संख्या 46 फीसदी थी।
इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से ये नई पहल की गई है। सिसोदिया ने कहा, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन बच्चों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे अपनी किताब तक पढ़ना नहीं आता। उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार की ओर से यह पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एक ही क्लास में एक बच्चे को सब कुछ समझ में आता है तो दूसरा किताब भी नहीं पढ़ पाता लेकिन शिक्षक सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं। ऐसे में कमजोर बच्चा कुंठित हो जाता है।
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