नई दिल्ली
अभिभावकों के अधिकतम प्रतिनिधित्व वाले स्कूल प्रबंधन समिति को अब दिल्ली के स्कूलों को चलाने में ज्यादा बड़ी भूमिका दी जा रही है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह समितियां शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकेंगी और विभिन्न रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेंगी।
स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश में पैनल को यह बड़ी भूमिका दी गयी है। दिशा निर्देश में कहा गया है, 'पूर्वानुमति के बगैर शिक्षक के स्कूल या कक्षा से अनुपस्थित रहने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को उपस्थिति पुस्तिका में शिक्षक की अनुपस्थिति दर्ज कराने का अधिकार होगा। उसके पास शिक्षकों को समिति की बैठक में बुलाने का भी अधिकार होगा।'
इसमें कहा गया है, यदि शिक्षक बार-बार अनुपस्थित रहते हैं और उसके संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं तो स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगी।
अभिभावकों के अधिकतम प्रतिनिधित्व वाले स्कूल प्रबंधन समिति को अब दिल्ली के स्कूलों को चलाने में ज्यादा बड़ी भूमिका दी जा रही है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह समितियां शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकेंगी और विभिन्न रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेंगी।
स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश में पैनल को यह बड़ी भूमिका दी गयी है। दिशा निर्देश में कहा गया है, 'पूर्वानुमति के बगैर शिक्षक के स्कूल या कक्षा से अनुपस्थित रहने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को उपस्थिति पुस्तिका में शिक्षक की अनुपस्थिति दर्ज कराने का अधिकार होगा। उसके पास शिक्षकों को समिति की बैठक में बुलाने का भी अधिकार होगा।'
इसमें कहा गया है, यदि शिक्षक बार-बार अनुपस्थित रहते हैं और उसके संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं तो स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगी।
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