नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी(आप) की दिल्ली सरकार ने केंद्र पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उसने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उसके सारे विकास कार्यों में अड़ंगा लगा दिया है। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर के साथ गुरुवार को सभी प्रमुख दैनिकों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, 'भारत सरकार ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार से मशविरा किए बगैर अचानक महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी अफसरों को दिल्ली के बाहर अंडमान तबादला कर दिया है।' विज्ञापन का शीर्षक है, 'दिल्ली वासियों के खिलाफ फैसले क्यों?' इसमें कहा गया है कि विद्यालयों को आधुनिक रूप देने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, अन्य कामों के अलावा अनियमित कॉलोनियों में सड़कें , नालियां, सीवेज बनाने का काम रुक गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने इनसे जुड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि दानिक्स (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विसेज) के दिल्ली के लिए 309 स्वीकृत पद हैं, लेकिन केंद्र ने अब तक केवल 165 अधिकारी ही मुहैया कराए हैं।
इसमें आगे कहा गया है, 'यदि वह (केंद्र) काम करने के लिए अधिकारी नहीं देंगे तो हमलोग आप लोगों में से विशेषज्ञ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में विशेषज्ञों की कमी नहीं है।' पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसी का भयभीत करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि केंद्र दिल्ली में समानांतर सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली सरकार को अधिकारी मुहैया कराए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि वह हमारे अफसरों को बाहर भेजकर दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है।
आम आदमी पार्टी(आप) की दिल्ली सरकार ने केंद्र पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उसने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उसके सारे विकास कार्यों में अड़ंगा लगा दिया है। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर के साथ गुरुवार को सभी प्रमुख दैनिकों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, 'भारत सरकार ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार से मशविरा किए बगैर अचानक महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी अफसरों को दिल्ली के बाहर अंडमान तबादला कर दिया है।' विज्ञापन का शीर्षक है, 'दिल्ली वासियों के खिलाफ फैसले क्यों?' इसमें कहा गया है कि विद्यालयों को आधुनिक रूप देने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, अन्य कामों के अलावा अनियमित कॉलोनियों में सड़कें , नालियां, सीवेज बनाने का काम रुक गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने इनसे जुड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि दानिक्स (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विसेज) के दिल्ली के लिए 309 स्वीकृत पद हैं, लेकिन केंद्र ने अब तक केवल 165 अधिकारी ही मुहैया कराए हैं।
इसमें आगे कहा गया है, 'यदि वह (केंद्र) काम करने के लिए अधिकारी नहीं देंगे तो हमलोग आप लोगों में से विशेषज्ञ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में विशेषज्ञों की कमी नहीं है।' पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसी का भयभीत करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि केंद्र दिल्ली में समानांतर सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली सरकार को अधिकारी मुहैया कराए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि वह हमारे अफसरों को बाहर भेजकर दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है।
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