नई दिल्ली दिल्ली सरकार द्वारा 12 लाख निर्माण मजदूरों के कल्याण फंड का 1150 करोड़ रुपये अन्य मदों में खर्च करने के फैसले को रद्द करवाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री से मिले।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस मसले पर जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। निर्माण मजदूरों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विपक्ष के नेता, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान के साथ केंद्रीय श्रममंत्री से मिले थे।
विपक्ष के नेता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को गुमराह करके निर्माण मजदूर कल्याण फंड में जमा लगभग 2000 करोड़ रुपये में से 1,150 करोड़ रुपये अस्पतालों, स्कूलों, अस्थायी आवास आदि के निर्माण के लिए खर्च करने का गैरकानूनी फैसला किया है। गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय श्रममंत्री ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया और दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिये।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस मसले पर जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। निर्माण मजदूरों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विपक्ष के नेता, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान के साथ केंद्रीय श्रममंत्री से मिले थे।
विपक्ष के नेता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को गुमराह करके निर्माण मजदूर कल्याण फंड में जमा लगभग 2000 करोड़ रुपये में से 1,150 करोड़ रुपये अस्पतालों, स्कूलों, अस्थायी आवास आदि के निर्माण के लिए खर्च करने का गैरकानूनी फैसला किया है। गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय श्रममंत्री ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया और दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिये।
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