सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी के संबंध में नाखुश प्रतीत हो रहे रक्षा बलों का कहना है कि इसमें उजागर हुई विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने माना था कि रक्षा बलों की ओर से उन्होंने जिन सिफारिशों पर जोर दिया था उनमें से कुछ ‘स्वीकार्य’ नही हैं। रक्षा सूत्रों ने कहा कि हम अभी भी सूक्ष्म ब्यौरों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसे देखने पर अब तक नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है।
उन्होंने कहा कि सच यह है कि सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ विसंगतियों पर विचार के लिए एक समिति गठित की थी। यह इस बात का संकेत है कि उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि एकमात्र अच्छी बात यह है कि पिछली सभी सरकारों ने जहां एक समिति बनाई थी वहीं इस सरकार ने विसंगतियों, भत्तों और अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए एक से अधिक समितियां बनाईं।
उन्होंने कहा कि समान वेतन की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और भत्तों को असैन्य कर्मियों के भत्तों के समकक्ष नहीं किया गया।
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