वेंकैया ने कहा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो सत्र की अवधि को दो..तीन दिन बढ़ायी या घटायी जा सकती है। नायडू ने कहा कि इस विधेयक पर मत विभाजन आखिरी विकल्प होगा और सरकार इस मुद्दे पर संख्या बल के परीक्षण से परहेज करना चाहेगी और सभी दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगी। चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित होने के लिए राज्यसभा के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी । इसका अर्थ यह है कि सरकार को 164 मतों की जरूरत होगी ।
भाजपा के एक सूत्र ने अलग से बातचीत के दौरान कहा कि हाल के राज्यसभा चुनाव के बाद स्थिति काफी हद तक सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हुई है। एक सूत्र ने कहा कि भाजपा के सदस्यों की संख्या अब 46 से बढ़कर 54 हो गई है और मनोनीत, निर्दलीय और जीएसटी समर्थक सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या करीब 81 है। इसके साथ ही उसे तृणमूल कांग्रेस, बीजद, बसपा, राकांपा, द्रमुक, राजद, टीआरएस, जदयू, आईयूएमएल, जेएमएम, केरल कांग्रेस, जदएस, वाईएसआर कांग्रेस, इनेलोद, सपा जैसे दलों के करीब 76 सदस्यों के समर्थन का भरोसा है।
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