नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों के कारण चर्चा में रहे राज्य सरकार के प्रचार एवं प्रसार निदेशालय के सचिव जयदेव सारंगी गुरूवार को सेवानिवृत्त हो गए। पिछले साल जून में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तत्कालीन मुख्य सचिव एम. एम. कुट्टी को सारंगी को हटाने का निर्देश दिया था क्योंकि उन्होंने उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम का फेसबुक पर सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी थी।
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज कर 97 करोड़ रुपया जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन पर खर्च किया गया था। आगे के कदम के बारे में पूछे जाने पर ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके से आने वाले सारंगी ने कहा कि इस बारे में उन्होंने अभी कुछ तय नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि 2004-05 में जब वह राजधानी दिल्ली में सहकारिता सोसाइटी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे तो उस दौरान उन्होंने 4 हजार करोड़ रुपये के भूमि घोटाले को उजागर किया था। सारंगी ने कहा कि इसके बाद बिल्डरों ने उन्हें हटाने की मांग शुरू कर दी थी।
सारंगी 2012 में गोवा में आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात थे। उन्होंने एक ही दिन में कई आबकारी अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जिससे वह एक बार फिर निशाने पर आ गए। उनके इस कदम ने राज्य में शराब माफिया को भी परेशान किया था। वह कारा उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक (तिहाड़), महानिरीक्षक (तिहाड़), परिवहन आयुक्त (अंडमान निकोबार) एवं पंचायती राज (अंडमान निकोबार) के प्रभारी रह चुके हैं । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 1996 में सारंगी की अपराध रोकथाम रिपोर्ट को सुझाव के लिए सभी मुख्य सचिवों भेजा था ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों के कारण चर्चा में रहे राज्य सरकार के प्रचार एवं प्रसार निदेशालय के सचिव जयदेव सारंगी गुरूवार को सेवानिवृत्त हो गए। पिछले साल जून में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तत्कालीन मुख्य सचिव एम. एम. कुट्टी को सारंगी को हटाने का निर्देश दिया था क्योंकि उन्होंने उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम का फेसबुक पर सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी थी।
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज कर 97 करोड़ रुपया जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन पर खर्च किया गया था। आगे के कदम के बारे में पूछे जाने पर ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके से आने वाले सारंगी ने कहा कि इस बारे में उन्होंने अभी कुछ तय नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि 2004-05 में जब वह राजधानी दिल्ली में सहकारिता सोसाइटी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे तो उस दौरान उन्होंने 4 हजार करोड़ रुपये के भूमि घोटाले को उजागर किया था। सारंगी ने कहा कि इसके बाद बिल्डरों ने उन्हें हटाने की मांग शुरू कर दी थी।
सारंगी 2012 में गोवा में आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात थे। उन्होंने एक ही दिन में कई आबकारी अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जिससे वह एक बार फिर निशाने पर आ गए। उनके इस कदम ने राज्य में शराब माफिया को भी परेशान किया था। वह कारा उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक (तिहाड़), महानिरीक्षक (तिहाड़), परिवहन आयुक्त (अंडमान निकोबार) एवं पंचायती राज (अंडमान निकोबार) के प्रभारी रह चुके हैं । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 1996 में सारंगी की अपराध रोकथाम रिपोर्ट को सुझाव के लिए सभी मुख्य सचिवों भेजा था ।
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