वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में इसकी घोषणा की गई है और यह नियम आगामी एक अप्रैल से लागू होगा। इसमें शक नहीं कि मध्यमवर्ग जो लंबे समय से कुछ राहत की अपेक्षा कर रहा है उसे निराशा हाथ लगी है।Read more: Union Budget 2021: बूंद-बूंद से घड़ा भरने की जद्दोजहद में जुटी है सरकार