विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन कर गोपनीय तरीके से उपराज्यपाल (Proposal for more power to Delhi LG) को देने के बिल को मंजूरी दी है। बीजेपी (BJP working against Delhi Govt) संविधान के खिलाफ जाकर पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करना चाह रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर एलजी को देने के लिए जीएनसीटीडी (गवर्नमेंट ऑफ नेशन कैपिटल टेरेटरी दिल्ली) एक्ट में बदलाव किया है।
उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। बीजेपी की केंद्र सरकार उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है। संविधान के खिलाफ जाते हुए यह बिल पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा उपराज्यपाल को अन्य शक्तियां भी देगा। यह बिल जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ेंगी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली की जनता के हितों के लिए फैसले लेने का अधिकार नही बचेगा। यह लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि संविधान में यह साफ-साफ लिखा है कि दिल्ली-पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अतिरिक्त दिल्ली में बाकी सभी फैसले चुनी हुई सरकार द्वारा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा संविधान की व्याख्या करते हुए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और एलजी के अधिकारों को निश्चित किया गया था, लेकिन संविधान के खिलाफ जाते हुए 3 बार दिल्ली में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी इस कानून के जरिए पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करना चाहती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के माध्यम से एलजी पहले की तरह जानता के हितों के हर मामले में दखल देंगे और दिल्ली के विकास को रोकने का काम करेंगे। पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, एलजी ने उसमें हमेशा अड़चने पैदा की हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी, मुफ्त बिजली, पानी, स्कूलों के विकास की फाइलों को एलजी द्वारा ठंडे बस्ते में डाला गया। उन्होंने कहा कि गोपनीय तरीके से बनाया गया यह कानून दोबारा दिल्ली के विकास को रोकेगा, क्योंकि बीजेपी यह नही चाहती है कि दिल्ली के लोगों को विश्वस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, मुफ्त में बिजली और पानी मिल सके। बीजेपी शासित राज्यों में तो जनता को सुविधाएं मिल नहीं रही हैं और बीजेपी दिल्ली की जनता को मिल रही सुविधाओं को भी रोकना चाहती है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन कर गोपनीय तरीके से उपराज्यपाल (Proposal for more power to Delhi LG) को देने के बिल को मंजूरी दी है। बीजेपी (BJP working against Delhi Govt) संविधान के खिलाफ जाकर पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करना चाह रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर एलजी को देने के लिए जीएनसीटीडी (गवर्नमेंट ऑफ नेशन कैपिटल टेरेटरी दिल्ली) एक्ट में बदलाव किया है।
उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। बीजेपी की केंद्र सरकार उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है। संविधान के खिलाफ जाते हुए यह बिल पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा उपराज्यपाल को अन्य शक्तियां भी देगा। यह बिल जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ेंगी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली की जनता के हितों के लिए फैसले लेने का अधिकार नही बचेगा। यह लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि संविधान में यह साफ-साफ लिखा है कि दिल्ली-पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अतिरिक्त दिल्ली में बाकी सभी फैसले चुनी हुई सरकार द्वारा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा संविधान की व्याख्या करते हुए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और एलजी के अधिकारों को निश्चित किया गया था, लेकिन संविधान के खिलाफ जाते हुए 3 बार दिल्ली में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी इस कानून के जरिए पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करना चाहती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के माध्यम से एलजी पहले की तरह जानता के हितों के हर मामले में दखल देंगे और दिल्ली के विकास को रोकने का काम करेंगे। पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, एलजी ने उसमें हमेशा अड़चने पैदा की हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी, मुफ्त बिजली, पानी, स्कूलों के विकास की फाइलों को एलजी द्वारा ठंडे बस्ते में डाला गया। उन्होंने कहा कि गोपनीय तरीके से बनाया गया यह कानून दोबारा दिल्ली के विकास को रोकेगा, क्योंकि बीजेपी यह नही चाहती है कि दिल्ली के लोगों को विश्वस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, मुफ्त में बिजली और पानी मिल सके। बीजेपी शासित राज्यों में तो जनता को सुविधाएं मिल नहीं रही हैं और बीजेपी दिल्ली की जनता को मिल रही सुविधाओं को भी रोकना चाहती है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: बैक डोर से दिल्ली पर राज करना चाहती है बीजेपी: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया