केंद्र सरकार ने आंदोलनरत किसानों के समक्ष तीनों कृषि कानूनों को 18 माह तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है जिसे नामंजूर करते हुए किसान संगठन इन कानूनों को रद करवाने की जिद पर अड़े हैं।
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