भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के हजारों ऑटो वालों को राहत मिली है। पहले 31 दिसंबर को यह अवधि खत्म हो रही थी जिसे बढ़ा दिया गया है।
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