तीनों कानूनों के समर्थक किसान भी मानते हैं कि अब उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद से आगे निकलना होगा। इसके लिए तीन कृषि कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो किसान को प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है।
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