अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के आशियाने को बचाने के लिए विशेष प्रावधान की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। इससे लोगों के आशियाने पर खतरा मंडराने लगा था। सरकार ने इस विशेष प्रावधान के लिए तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है।
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