दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर नीति आयोग को दिया मामले में फैसला लेने का निर्देश। याचिकाकर्ता ने कहा- सेवानिवृत्त करने का फैसला मनमाना इसे रद किया जाए।
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